सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण विसंगति का मामला अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। इसके बाद प्रदेश शासन ने भी बेसिक शिक्षा विभाग को मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली के लोक शिकायत अनुभाग की ओर से 12 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव ने 13 नवंबर 2026 को निदेशक बेसिक शिक्षा को पत्र जारी किया। इसमें 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण के लिए प्राप्त तीन प्रकरणों का उल्लेख करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र की प्रतिलिपि महानिदेशक स्कूल शिक्षा और सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को भी भेजी गई है।
गौरतलब है कि भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने और प्रभावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संबंधित समिति के आदेशों एवं संस्तुतियों के अनुरूप भर्ती परिणाम संशोधित करने की मांग कर रहे हैं।
इस प्रकरण को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में प्रदेशभर में जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी भेजे गए थे।
धरने का नेतृत्व कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति सचिवालय के संज्ञान लेने और शासन के निर्देश जारी होने के बाद विभागीय अधिकारियों को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। उन्होंने 10 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों तथा आयोगों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मांग की।
अभ्यर्थियों ने कहा कि अब केवल पत्राचार के बजाय परिणाम संशोधित कर नियुक्ति देने की दिशा में ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
