सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के तहत नियुक्ति और आरक्षण विसंगति का समाधान कराने की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान आरक्षित वर्ग के हितों को मजबूती से रखने की मांग की।
अभ्यर्थियों ने बताया कि 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कुल 8270 पदों का विवरण प्रस्तुत किया था। इनमें 3324 पद ओबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित हैं, जिन्हें नियमानुसार नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन वे अब तक वंचित हैं।
वहीं, हलफनामे में 4946 पद ऐसे अभ्यर्थियों के बताए गए हैं, जिन्हें नियुक्ति के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि जब इन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया तो उनके नाम सूची में क्यों शामिल हैं? उन्होंने मांग की कि ऐसे पदों को रिक्त मानकर मेरिट डाउन करते हुए अगले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए।
हलफनामे के अनुसार रिक्त पदों में सामान्य वर्ग के 1144, ओबीसी के 2524, अनुसूचित जाति के 1244 और अनुसूचित जनजाति के 34 पद शामिल हैं।
अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार पहले 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन उन्हें भी अब तक नियुक्ति नहीं मिली है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में चिंता बनी हुई है।
उन्होंने शिक्षा सचिव से आग्रह किया कि सरकार आगामी सुनवाई में आरक्षण नियमों के अनुपालन, रिक्त पदों और नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का पक्ष प्रभावी ढंग से रखे, ताकि लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके।
मुलाकात करने वालों में रणजीत कुमार, हसीन हिंदुस्तानी और संदीप चौधरी शामिल रहे।
