
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ में आयोजित लघु नदियों के पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के 36 जिलों से आए जिला परियोजना अधिकारियों (DPOs) ने नदी संरक्षण के प्रयासों, उपलब्धियों और चुनौतियों पर अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल के संरक्षण एवं पर्यावरण विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. वेंकटेश दत्ता के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में डॉ. मीनू खरे, पूर्व निदेशक, आकाशवाणी एवं ब्लू ड्रॉप फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष ने आरजे शोभित के साथ विक्रम-बेताल की कहानी पर आधारित रोचक प्रस्तुति दी। इसके माध्यम से उन्होंने गोमती की सहायक नदियों की बदहाल स्थिति, अतिक्रमण, रियल एस्टेट के बढ़ते दबाव और जनभागीदारी की कमी जैसे मुद्दों को उठाया।
सुश्री कामना झा ने बिहार के उदाहरणों के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी का महत्व बताया। वहीं, जल कानून विशेषज्ञ डॉ. अवधेश प्रताप ने जल साक्षरता बढ़ाने, बाढ़ क्षेत्रों के संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के लिए प्रभावी कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया।
कपेंद्र तिवारी ने गंगा संरक्षण आंदोलन के अनुभव साझा करते हुए छोटी नदियों की अहम भूमिका बताई। डॉ. पवन कुमार सिंह ने आजमगढ़ की नदियों के सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक महत्व तथा अतिक्रमण और जल निकायों के सूखने से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला। हिमालय भागीरथी आश्रम के सुरेश भाई ने छोटी हिमालयी नदियों के योगदान और अनियंत्रित निर्माण के पर्यावरणीय दुष्परिणामों पर चिंता जताई।

सम्मेलन में कानून एवं शासन, सामुदायिक जागरूकता, वित्तीय व्यवस्था तथा पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता संरक्षण जैसे चार विषयों पर समूह चर्चा भी आयोजित की गई।
विशेषज्ञों और अधिकारियों ने एकमत होकर कहा कि छोटी नदियों का पुनर्जीवन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए प्रभावी नीतियों, जनभागीदारी, सामुदायिक सहयोग और पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सम्मेलन से प्राप्त सुझाव उत्तर प्रदेश में नदी पुनर्जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
