
गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को मिलेगा लाभ, 15 जनवरी 2027 तक जमा कर सकेंगे निर्धारित धनराशि
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के भवन स्वामियों और करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की समयसीमा एक माह बढ़ा दी है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि अब योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026 और निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 कर दी गई है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने और उनकी समस्याओं का सरल समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओटीएस योजना की समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य अधिक से अधिक भवन स्वामियों को बकाया करों के निस्तारण का अवसर देना है।
योजना के अंतर्गत नगर निगमों के गृहकर के साथ जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी राहत मिलेगी। इसके तहत एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये का निर्धारित भुगतान करने पर नियमानुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी।
मंत्री ने बताया कि योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए संबंधित पोर्टल पर नगर निगम का चयन कर मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद संपत्ति का विवरण भरकर आवेदन किया जा सकेगा।
उन्होंने सभी नगर निगमों और संबंधित अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाए रखने को कहा है।
ए.के. शर्मा ने भवन स्वामियों और बकायेदारों से अपील की कि वे बढ़ी हुई समयसीमा का लाभ उठाकर अपने लंबित करों का निस्तारण कराएं। उन्होंने कहा कि योजना से नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था भी मजबूत होगी।