
77 दिनों से इको गार्डन में चल रहा धरना, तीन दिन से भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी; पुलिस ने बसों से भेजा वापस
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती-2018 में आरक्षण विसंगति दूर करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सुबह करीब 11 बजे आवास के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर रोक दिया। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को बसों में बैठाकर इको गार्डन स्थित धरनास्थल भेज दिया।
अभ्यर्थी पिछले 77 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2018 की भर्ती में ओबीसी आरक्षण के नियमों का उचित अनुपालन नहीं किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की सामाजिक न्याय एवं सद्भावना समिति की ओर से इस मामले में आदेश एवं संस्तुतियां जारी होने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

अभ्यर्थियों की मांग है कि ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के 45 प्रतिशत के बजाय आरक्षित वर्ग के निर्धारित 40 प्रतिशत अर्हता अंक के आधार पर पात्रता का लाभ दिया जाए। इसके तहत 150 में से 60 अंक पाने वाले पात्र अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए संशोधित परिणाम जारी किया जाए। दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी नियमानुसार आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई है।
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे तूफान सिंह ने कहा कि सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों से मुलाकात कर ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक केवल आश्वासन मिला है। सह-नेतृत्वकर्ता आशुतोष वर्मा के मुताबिक, अभ्यर्थी तीन दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने बताया कि 10 सितंबर 2026 को हुई बैठक में ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने की आवश्यकता स्वीकार की गई थी, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ।
धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने उपमुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समाधान कराने की अपील की। वहीं महिला मोर्चा प्रमुख रंजना जायसवाल ने आंदोलन में शामिल बेटियों को रोजगार और न्याय दिलाने की मांग उठाई।
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने आरक्षण के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने विसंगति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने की भी मांग की। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि संशोधित परिणाम और नियुक्ति संबंधी निर्णय होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
