अशोक यादव, लखनऊ : प्रदेश के राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्रदेश के सभी 223 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के रखरखाव, मरम्मत और बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹12.45 करोड़ की बजट स्वीकृति प्रदान की है। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्रावासों में रखरखाव और मरम्मत के सभी कार्य गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे कराए जाएं।
क्षमता के अनुसार होगा धनराशि का आवंटन
छात्रावासों में विद्यार्थियों की क्षमता के आधार पर रखरखाव एवं मरम्मत के लिए धनराशि जारी की जाएगी। इसके तहत 50 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावासों को प्रति छात्रावास ₹5 लाख तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान
स्वीकृत बजट से पेयजल व्यवस्था, विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं सुधार, शौचालयों की मरम्मत, रंग-रोगन तथा सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वच्छ, सुरक्षित और अध्ययन के अनुकूल आवासीय वातावरण उपलब्ध कराना है।
“छात्रों को मिलेगा सुरक्षित आवासीय वातावरण”
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर और सम्मानजनक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “छात्रावास केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के केंद्र हैं। इस बजट स्वीकृति से सभी 223 छात्रावासों की व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार होगा।”