
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गुरुवार को अपने आवास पर जनसुनवाई कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान पेयजल, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन, बिजली बिल में सुधार और नए विद्युत सबस्टेशन की स्थापना से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। मंत्री ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में लखनऊ निवासी विद्युत उपभोक्ता अभिनव त्रिपाठी ने घरेलू बिजली कनेक्शन मिलने में देरी और कथित रिश्वत मांगने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि फरवरी 2026 में तीन किलोवाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। विभाग ने एक मार्च 2026 को 11,622 रुपये का स्टीमेट जारी किया, जिसका भुगतान भी उन्होंने कर दिया। इसके बावजूद उन्हें कनेक्शन नहीं मिला।
उपभोक्ता का आरोप है कि संबंधित सहायक अभियंता शुभम सिंह ने कनेक्शन देने के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। आरोप के मुताबिक, रकम नहीं देने पर 12 अक्टूबर 2026 को करीब 2.24 लाख रुपये का नया स्टीमेट जारी कर दिया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि संबंधित अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान करना, उन पर अनुचित आर्थिक बोझ डालना और सरकारी सेवाओं के बदले रिश्वत मांगने जैसी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विद्युत कनेक्शन जारी करने में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाए और जानबूझकर मामलों को लंबित रखने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो। मंत्री ने पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके।