भारत का मजबूत डिजिटल भुगतान तंत्र UPI दुनिया भर का ध्यान आकर्षित कर रहा है…

सूर्योदय भारत समाचार सेवा : यदि कोई भारतीय नवाचार है जिसने हाल के वर्षों में वैश्विक सुर्खियाँ बटोरी हैं, तो वह निस्संदेह UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) भुगतान प्रणाली है। आज, भारत में किए जाने वाले सभी भुगतानों में से 40% से अधिक डिजिटल हैं, जिनमें यूपीआई की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जिसका उपयोग 30 करोड़ से अधिक व्यक्ति और 5 करोड़ से अधिक व्यापारी करते हैं।

UPI का उपयोग रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक सभी स्तरों पर किया जाता है। आज, 2022 के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया के सभी देशों में, भारत सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन वाला देश है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 46% है। भारत के बाद ब्राजील, चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया हैं। 2016 में केवल दस लाख लेनदेन से, यूपीआई ने अब तक 10 बिलियन (1,000 करोड़) लेनदेन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।

यूपीआई ने जो सबसे बड़ा बदलाव लाया है वह भारतीयों के लेन-देन के तरीके में है। ग्लोबल डेटा रिसर्च के अनुसार, 2017 में नकद लेनदेन कुल मात्रा के 90 प्रतिशत से घटकर 60 प्रतिशत से भी कम हो गया है। 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद होने के छह महीने के भीतर, यूपीआई पर कुल लेनदेन की मात्रा 2.9 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन हो गई। 2017 के अंत तक, यूपीआई लेनदेन पिछले वर्ष की तुलना में 900 प्रतिशत बढ़ गया था, और तब से इसने अपना विकास पथ जारी रखा है।

UPI अविश्वसनीय रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल है। यह उपयोगकर्ताओं को केवल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करके भुगतान करने की अनुमति देता है, जिससे संवेदनशील बैंक विवरण साझा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया स्मार्ट फोन पर टेक्स्ट संदेश भेजने जितनी सरल है। इसका प्रभाव सुविधा से परे, वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कमी तक फैला हुआ है।

यूपीआई की वृद्धि ने न केवल भुगतान के लिए नकदी का बड़े पैमाने पर विस्थापन किया है, बल्कि अन्य डिजिटल भुगतान विधियों को भी विस्थापित कर दिया है। उदाहरण के लिए, व्यापारी भुगतान के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग साल-दर-साल कम हो रहा है, और यूपीआई ने आज प्रीपेड वॉलेट तक पहुंचने के तरीके को भी बदल दिया है। जैसे-जैसे यूपीआई का विकास और नवप्रवर्तन जारी है, यह भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हालाँकि, डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता न केवल डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की मजबूती में निहित है, बल्कि व्यवहारिक झुकाव में भी है जिसने लोगों को नकदी से डिजिटल पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी व्यवहारिक परिवर्तन की तरह, इसे व्यावहारिक नवाचारों के माध्यम से सिस्टम के विश्वास और पहुंच पर आधारित होना चाहिए जो इसके मुख्य समूह के लिए इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। इनमें भुगतान ऐप्स द्वारा प्रदान किए गए छोटे वॉयस बॉक्स जैसे छोटे और दिलचस्प नवाचार शामिल हैं, जहां सिरी जैसी आवाज बताती है कि क्यूआर कोड द्वारा प्रत्येक भुगतान के साथ तुरंत कितना पैसा प्राप्त हुआ है। इससे छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के बीच अविश्वास को पाटने में मदद मिली है, जो लंबे समय से नकद लेनदेन के आदी थे।

डिज़ाइन का एक अन्य प्रमुख तत्व ग्राहक को यूपीआई के लिए सेवा प्रदाता का विकल्प प्रदान करना है, भले ही ग्राहक का खाता किसी भी बैंक में हो। पसंद की शक्ति का मतलब है कि ग्राहक भुगतान के लिए यूपीआई तक पहुंचने के लिए अपने पसंदीदा भुगतान ऐप चुन सकते हैं।

यूपीआई के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड का एकीकरण डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक क्रांतिकारी कदम है, जो उपभोक्ताओं के लिए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई दोनों के लाभों को जोड़ता है। यूपीआई लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड द्वारा दी जाने वाली अल्पकालिक क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाकर, कार्डधारक अब अपने बचत खातों से निकासी के बजाय अपनी क्रेडिट लाइनों का उपयोग करके भुगतान शुरू कर सकते हैं।

भारत का मजबूत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया भर का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यूपीआई की स्थानीय सफलता के बाद, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने भुगतान प्रणाली को देश के बाहर ले जाने के लिए 2020 में एनआईपीएल (एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड) नामक एक शाखा की स्थापना की। तब से, एनआईपीएल और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत की सीमाओं से परे यूपीआई-आधारित लेनदेन का विस्तार करने के लिए 30 से अधिक देशों में वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं। हाल के दिनों में, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका UPI बैंडवैगन में शामिल हो गए हैं। फ्रांस में यूपीआई का प्रवेश महत्वपूर्ण है, जिससे इसे पहली बार यूरोप में पैर जमाने में मदद मिली। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समूह में यूपीआई के विस्तार की वकालत की है, जिसमें अब छह नए सदस्य देश हैं।

2016 में एक मामूली शुरुआत से, आज यूपीआई की अभूतपूर्व स्वीकार्यता और स्वीकार्यता एक अनूठी कहानी है जो अपने पैमाने और प्रभाव के मामले में बेजोड़ है।