
अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार लखनऊ स्थित सरकारी आवास 7 कालिदास पर जनता दर्शन का आयोजन कर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित प्रार्थना-पत्र उप मुख्यमंत्री जी को सौंपे। मौर्य ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से जनता को राहत और न्याय उपलब्ध कराना है। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना और नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दर्शन में प्राप्त प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उनका नियमानुसार परीक्षण किया जाए और पात्र मामलों में बिना अनावश्यक विलंब के कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
धान क्रय केंद्र स्थापित किए जाने का अनुरोध
जनता दर्शन में श्रीमती सुनीता देवी, ग्राम प्रधान बरगवां, जनपद बरेली ने अपने क्षेत्र में धान क्रय केंद्र स्थापित किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में किसानों को धान की बिक्री के लिए सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने तथा क्रय केंद्र तक पहुंचने में सहूलियत होगी। श्री विमलेश मौर्य, शाहजहांपुर ने भी अपने क्षेत्र में धान क्रय केंद्र बनाए जाने का अनुरोध उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मौर्य ने दोनों प्रकरणों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। किसानों की उपज की खरीद में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े तथा सरकारी क्रय व्यवस्था का लाभ पात्र किसानों को सुगमता से मिले, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
शहरी क्षेत्रों से डेयरियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का अनुरोध
श्री जोगिन्दर सिंह, मेरठ ने शहरी क्षेत्र में संचालित डेयरियों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के संबंध में अपनी समस्या उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में डेयरियों के कारण स्थानीय नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उप मुख्यमंत्री जी ने प्रकरण को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
पशुवाड़ा निर्माण के लिए आर्थिक सहायता
श्री विजय पाल वर्मा, बस्ती ने पशुवाड़ा निर्माण के लिए सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति और पशुओं के बेहतर रखरखाव के लिए पशुवाड़ा निर्माण की आवश्यकता से उप मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मौर्य ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरण की पात्रता एवं नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र पशुपालकों और जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचना चाहिए।
विधवा पेंशन एवं राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं की सुनवाई
जनता दर्शन में श्रीमती प्रभा टंडन, लखनऊ निवासी ने महिला विधवा पेंशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी समस्या से उप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए पेंशन योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। इसी प्रकार श्रीमती गायत्री, उन्नाव निवासी ने राशन कार्ड में अपना नाम जोड़े जाने का अनुरोध किया। उप मुख्यमंत्री ने दोनों महिलाओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण करते हुए पात्रता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मौर्य ने कहा कि विधवा पेंशन, राशन कार्ड और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध
श्रीमती वंदना एवं श्रीमती कमला कुमारी, उन्नाव निवासी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध उप मुख्यमंत्री से किया। उन्होंने अपने आवास संबंधी समस्या से अवगत कराते हुए सरकारी योजना का लाभ दिलाने की मांग की। उप मुख्यमंत्री ने दोनों प्रार्थना-पत्रों को संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए नियमानुसार जांच एवं आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहें, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
पुत्री के विवाह के लिए सरकारी सहायता का अनुरोध
श्री अमरनाथ, लखनऊ निवासी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए सरकारी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने अपनी समस्या और पारिवारिक परिस्थितियों से उप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। मौर्य ने उनकी बात संवेदनशीलता के साथ सुनी और संबंधित अधिकारियों को पात्रता के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है तथा पात्र लोगों को संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।
अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर दिए निर्देश
जनता दर्शन में प्राप्त प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंडलायुक्त झांसी, जिलाधिकारी अंबेडकर नगर, जिलाधिकारी कानपुर देहात, जिलाधिकारी भदोही, जिलाधिकारी हमीरपुर एवं जिलाधिकारी शाहजहांपुर से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनता की समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं को केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रखा जाए, बल्कि प्रत्येक प्रकरण का समाधान सुनिश्चित किया जाए। जो मामले शासन स्तर पर निर्णय की आवश्यकता रखते हैं, उनमें समय से पत्रावली प्रस्तुत की जाए तथा जिन मामलों का समाधान जिला या मंडल स्तर पर संभव है, उनका निस्तारण वहीं सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जनता दर्शन केवल शिकायत सुनने का माध्यम नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। अधिकारी जनता के प्रति उत्तरदायी रहें और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं तथा सुविधाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

मौर्य ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रकरणों में अनावश्यक देरी, लापरवाही अथवा उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। समस्याओं का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार किया जाए, ताकि प्रदेशवासियों को शासन की संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके।
डबल इंजन सरकार सुशासन, जनसेवा और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे और प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को न्याय एवं राहत उपलब्ध हो।
