नीरजा चौहान, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को गौरा रिसॉर्ट, मोहनलालगंज, रायबरेली रोड, लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में विकास खण्ड मोहनलालगंज के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय वित्त आयोग एवं पंचम वित्त (राज्य वित्त आयोग) से निर्मित 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 3 करोड़ रुपये है।
लोकार्पित परियोजनाओं में सी.सी. रोड निर्माण, खड़ंजा निर्माण एवं मरम्मत, इंटरलॉकिंग, नाला एवं नाली निर्माण, आर.ओ. वाटर प्लांट स्थापना, तालाब निर्माण तथा पंचायत भवनों के मरम्मत कार्य शामिल हैं। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा आवागमन, स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उप मुख्यमंत्री ने जिन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उनमें ग्राम पंचायत सिसेंडी में बड़े शिवालय मंदिर से सोनू शुक्ला की दुकान तक सी.सी. रोड निर्माण, दयालपुर में भज्जन मऊ डामर रोड खड़ंजा निर्माण, हसनपुर में सी.सी. रोड एवं नाला निर्माण, रायभान खेड़ा में नाली निर्माण, परसपुरठ्ठा एवं गौतम खेड़ा में नाली व इंटरलॉकिंग कार्य, नन्दौली में खड़ंजा मरम्मत, सलेमपुर अचाका एवं रघुनाथ खेड़ा में इंटरलॉकिंग व सी.सी. रोड निर्माण, धतौनी में नाला निर्माण, डलौना में चन्दा ताली तालाब निर्माण, उतरावां एवं कुशमौरा में आर.ओ. वाटर कार्य सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों में अनेक विकास कार्य शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त विकासखण्ड मोहनलालगंज परिसर के भवनों की मरम्मत एवं पुताई कार्य का भी लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान एवं आमजन को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि डबल इन्जन सरकार मिलकर गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही हैं। सड़क, पेयजल, स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाओं के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर तेजी से बदल रही है।
उप मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रदेश सरकार विकास और सुशासन के संकल्प को धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।