सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को पूरी तरह अंधकार में धकेल दिया है और यह बदनुमा दाग भाजपा सरकार की विदाई के साथ ही साफ होगा।
सब इंस्पेक्टर भर्ती: 15.75 लाख युवाओं का भविष्य अधर में
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने प्रदेश में लंबित पड़ी और विवादों में घिरी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के विधिक आंकड़े जारी किए । उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2025 के लिए 15,75,706 युवाओं ने आवेदन किया था, जिसमें से 10.77 लाख अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठे। परीक्षा नियामक द्वारा प्रोविजनल और फाइनल आंसर-की में बार-बार प्रश्नों के उत्तर बदलने के कारण हजारों मेधावी छात्रों के परिणाम प्रभावित हुए। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने जब कानूनी लड़ाई लड़ी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसकी अगली विधिक सुनवाई 9 अक्टूबर को नियत है।
पिकअप भवन पर जेई (JE) अभ्यर्थियों का अनवरत धरना
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की अवर अभियंता (JE) भर्ती के अभ्यर्थी भी पिछले तीन साल से अपनी नियुक्तियों के लिए भटक रहे हैं। विज्ञापन संख्या 08/2024 के तहत मार्च 2024 से शुरू हुई इस भर्ती के पीड़ित छात्र आज राजधानी के पिकअप भवन पर अनवरत धरना देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं।
कांस्टेबल, आरओ/एआरओ और शिक्षक भर्ती बने घोटालों की भेंट
आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने आरोप लगाया कि 48 लाख आवेदकों वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती तथा 10.76 लाख अभ्यर्थियों वाली समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) परीक्षा का पेपर लीक होना इस बात का पुख्ता विधिक प्रमाण है कि सरकार का भर्ती माफियाओं पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। उन्होंने आदित्यनाथ सरकार से सीधे चार सवाल पूछे: प्रदेश में भर्ती कैलेंडर समय पर क्यों नहीं चलता?, पेपर लीक बार-बार क्यों होते हैं?, परीक्षाएं हमेशा कोर्ट में क्यों अटकती हैं? और चयनित युवाओं को नियुक्ति के लिए वर्षों का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ता है? उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के इस विधिक हक की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक पूरी मजबूती से लड़ेगी।