सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की उच्चस्तरीय बैठक में रेल परिवार के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए एक बड़ा ऐतिहासिक व जन-हितैषी विधिक निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार परिचालन हेतु 11,40,770 गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए कुल 2009.61 करोड़ रुपये के उत्पादकता-आधारित बोनस (PLB) के भुगतान को मुस्तैद मंजूरी दे दी है।
इस विधिक घोषणा के तहत पात्र गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों को प्रति कर्मी अधिकतम 17,951 रुपये की बोनस राशि का भुगतान आगामी दुर्गा पूजा व दशहरा की छुट्टियों से ठीक पहले सुनिश्चित किया जाएगा। यह वित्तीय प्रोत्साहन मुख्य रूप से ट्रैक मेंटेनेंस कर्मी, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, तकनीकी सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन तथा मिनिस्ट्रियल स्टाफ सहित सभी ग्रुप ‘सी’ (Group C) कर्मियों को देय होगा।
उल्लेखनीय है कि इस बोनस अवधि के दौरान रेलवे ने रिकॉर्ड 1670 मिलियन टन माल लदान तथा 7.41 बिलियन यात्रियों को सुरक्षित परिवहन प्रदान कर विस्मयकारी विधिक कीर्तिमान स्थापित किया है।