कुछ वर्ष पहले तक यूपी में वेयरहाउसिंग पर नहीं होती थी कोई बात : जेपीएस राठौर, मंत्री

देश में बेहतर लॉजिस्टिक इको सिस्टम बनाने में निजी क्षेत्र की बड़ी भूमिका : श्रीमती अनुप्रिया पटेल

पहले यूपी से नौकरी खोजने पंजाब जाते थे लोग, अब दूसरे प्रदेशों के लोग आते हैं नए यूपी का माहौल देखने : सोमप्रकाश

अनुपूरक न्यूज एजेंसी, लखनऊ : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लॉजिस्टिक खर्च को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की सफलता में उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र व राज्य की सरकार एक इकाई के रूप में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की नई वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति निजी क्षेत्र को प्रोत्सहित करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर को इसका अधिकाधिक लाभ लेना चाहिए।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तीसरे दिन रविवार को ’भारत का उभरता हुआ वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टक हब उत्तर प्रदेश’ विषयक सत्र में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्तमान में देश में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 08 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष 10 में शामिल होना है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की सरकार, जिस तरह वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रस्ट्रक्चर को बेहतर कर रही है, उससे हमें अपने लक्ष्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी।
विशेष सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने भी अपने विचार रखे। लॉजिस्टिक सेक्टर की चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक लागत को कम करना उद्योग जगत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी अनुपात से बहुत कम है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक मुद्दों को कम-से-कम किया जाए, निर्यात कई गुना बढ़े और छोटे उद्योगों एवं उनमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले। यूपी सरकार की नई लॉजिस्टिक नीति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति इस क्षेत्र को देश में एक एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला तथा सतत् लॉजिस्टिक परितंत्र बनाने में मदद करेगी क्योंकि यह नियमों को सुव्यवस्थित करने व आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ क्षेत्र के सभी बुनियादों को कवर करती है। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने योगी सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि एक समय था जब लोग यूपी से पंजाब नौकरी करने जाते थे, आज पांच-छह साल में योगी सरकार ने ऐसा काम दिया है कि दूसरे प्रदेशों के लोग यूपी के शानदार बदलाव को देखने आते हैं।
कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक यूपी में कोई वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की बात नहीं करता था। आज बदले माहौल के बीच आज देशभर के इस सेक्टर के निवेशकों के लिए यूपी पहली पसंद बन गया है। उन्होंने बताया कि यूपी में देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एक्सप्रेस-वे का संजाल बन रहा है। इनलैंड वॉटर वे शुरू हो गया है। इसका लाभ हमारे उद्योग जगत को मिलेगा। यूपी अब भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बना रहा है। देश-दुनिया के उद्योग जगत के लिए यहां हर सेक्टर में मौके हैं। प्रदेश सरकार अपने निवेशकों का पूरा ध्यान रखेगी।
राठौर ने बताया कि उ0प्र0 एक मात्र प्रदेश है जहां पर ए0आई0एफ0 एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की स्थापना की गयी है। जिससे निवेशकों को ब्याज में छूट प्रदान की जायेगी तथा भण्डारण हेेतु पीपीपी माॅडल पर साइलोज का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु गोदाम/साइलो के निर्माण हेतु पीपीपी माॅडल पर कुल 2800 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट में सहकारिता विभाग के अंतर्गत 75 सौ करोड़ का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 14 हजार करोड़ का निवेश अब तक प्राप्त किया जा चुका है।
प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने निवेश के लिए दुनिया भर के उद्योग जगत को आमंत्रित करते हुए कहा कि यूपी में निवेशकों का हित सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में ड्राई पोर्ट के बारे में वेलस्पन वन लॉजिस्टिक्स पार्क्स के कारपोरेट मामलों के मुखिया लोकनाथन नादर ने कहा कि यूपी के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बड़ी भूमिका है। इनलैंड वॉटर-वे के माध्यम से यूपी सरकार ने नई संभावनाओं को भी जन्म दिया है। वेयरहाउसिंग के लिए भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आर0के0 जैन ने निर्माणाधीन फ्रेट कॉरिडोर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब में साहनेवाल (लुधियाना) से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है। इसी तरह, 1504 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (महाराष्ट्र) से दादरी (उत्तर प्रदेश) तक है और यह देश के प्रमुख बंदरगाहों से होकर गुजरता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आपस में जोड़ने के लिये उत्तर प्रदेश के दादरी और खुर्जा के बीच एक खंड निर्माणाधीन है। दोनों कॉरिडोर का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।
सीईओ यूपीसीडा मयूर महेश्वरी ने उ0प्र0 में वेयर हाउसिंग और लाजिस्टिक्स परिदृश्य-सक्ष्म, नीति और व्यावसायिक पर्यावरण थीम तथा नई यूपी वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स नीति-2022 के विभिन्न लाभों तथा उनकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त हुए नई नीति में लाजिस्टिक पार्क, भण्डारण सुविधाओं- वेयरहाउस, सिलोस- कोल्ड चेन, ड्राई चेन एवं अन्य सुविधाओं जैसे बर्थिंग टर्मिनल एवं इनलैण्ड वेसल्स की आधारभूत लाजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं निजी पूंजी निवेश करने में प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली फ्रंट एण्ड एवं बैंक एण्ड छूट प्रोत्साहन, उत्पादन से अवगत कराया। फ्रंट एण्ड छूट में स्टैम्प डयूटी में छूट, विकास शुल्क में छूट अनुमन्य की जायेगी एवं बैंक एण्ड छूट में पंूजीगत छूट, विद्युत कर छूट एवं अन्य छूट के साथ गैर वित्तीय लाभों में भूआच्छादन 60 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव सहकारिता बी0एल0 मीणा, प्रबंध निदेशक उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम श्रीकान्त गोस्वामी मौजूद रहे। सत्र के अन्त में मिहिर शाह द्वारा अतिथियों, विभागों के अधिकारियो, मिडिया बन्धुओ, के साथ साथ उद्यमियों का आभार व्यक्त किया गया