राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना और बिहार में आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत किए जाने के निर्णय को नौवीं अनुसूची में शामिल होने तक संघर्ष जारी रहेगा : जगदानंद

अनुपूरक न्यूज एजेंसी, पटना। राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सत्रह महिने तक सरकार में रहने के दौरान आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत बढ़ाए जाने के फैसले को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कल 1 सितम्बर को राज्यव्यापी धरना दिया जाएगा।

धरने में व्यापक स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा पार्टी के वरिष्ठ सहयोगियों एवं सभी प्रमंडल प्रभारी महासचिवों के साथ कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई साथ हीं धरना को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए दिशानिर्देश दिए गए। इस अवसर पर जगदानंद ने कहा कि 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसा लागू करने के समय से हीं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। केन्द्र की यूपीए सरकार के समय लालू जी एवं अन्य समाजवादी नेताओं की मांग पर जातिगत जनगणना हुई भी परन्तु फाइनल रिपोर्ट आते-आते केन्द्र में भाजपा की सरकार बन गई, जिसने जातिगत जनगणना के आंकड़े को प्रकाशित नहीं किया और उसे फ्रीज कर दिया। तेजस्वी यादव के पहल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी प्रधानमंत्री से मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। पर केन्द्र की सरकार राजी नहीं हुई। तेजस्वी यादव को जब सत्रह महिने सरकार में रहने का मौका मिला तो उनके पहल पर बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई और उसके आधार पर बिहार में दलितों, पिछड़ों अतिपिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा कर 65 प्रतिशत किया गया और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए अलग से 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। भाजपा के इशारे पर आरक्षण की इस व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती दी गई। राज्य सरकार की नकारात्मक रवैए और न्यायालय में सही तरीके से बातों को नहीं रखने के कारण न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। यदि इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो न्यायायिक प्रक्रिया पर स्वत: रोक लग जाएगी। अन्यथा अभी होने वाली बहालियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए उक्त दोनों मांगों को लेकर राजद के साथी कल सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे। और जब तक इसे माना नहीं जाता है लालू प्रसाद जी के निर्देशन एवं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम सड़क से लेकर सदन तक अपने अभियान को जारी रखेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पटना में पार्टी के प्रदेश कार्यालय आयोजित धरने में शामिल होंगे वहीं पार्टी के अन्य नेता अपने अपने जिला मुख्यालयों पर आयोजित धरने में शामिल होंगे।

गगन ने बताया कि धरना के दौरान सभी जिलों के जिलाधिकारीयों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा।ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने और बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाएगी।