लोनिवि मंत्री जितिन ने रु 5 करोड़ एवं उससे अधिक लागत की परियोजनाओं की भौतिक/ वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक की

अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, लखनऊ : लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित कराएँ, जो कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं उनसे सम्बंधित अधिकारी एवं ठेकेदार की जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही की जाय। उन्होंने निर्देश दिया कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे कराकर रिपेयरिंग का कार्य बारिश के तत्काल बाद पूर्ण कराएँ, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं मिलनी चाहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने यह निर्देश विभाग द्वारा प्रदेश में 05 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की लागत की परियोजनाओं की कार्यवार भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में खंडवार अब तक आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय के संबंध में आज यहाँ लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिए।

लोक निर्माण मंत्री ने प्रदेश में 05 करोड़ रुपये और उससे अधिक की लागत से निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा करते हुए अनुबंध के अनुसार कार्यों के प्रारंभ होने तथा कार्य के पूर्ण होने की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि समस्त चालू कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएँ, किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में उन्होंने ऐसे कार्यों जो निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाए हैं उनके विलंब के कारणों की जानकारी ली और लापरवाही करने वाले सम्बंधित अधिकारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है प्रदेश में वर्तमान में 05 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की लागत के कुल 413 कार्य हैं जिनमे से 146 कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं जबकि 267 कार्य निर्माणाधीन हैं, जिनमे से 94 कार्य ऐसे हैं जिनका 76 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

लोक निर्माण मंत्री ने बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में खंडवार अब तक आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय की जानकारी ली और निर्देश दिया कि आवंटित बजट का शत-प्रतिशत उपयोग किया जाय। किसी भी स्थिति में बजट सरेंडर नहीं होना चाहिए, बजट सरेंडर की स्थिति में सम्बंधित की जवाबदेही तय करते हुए दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने बैठक में मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

बैठक में लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान, विशेष सचिव आशुतोष द्विवेदी, विशेष सचिव प्रभुनाथ, विशेष सचिव केपी सिंह, विशेष सचिव लाल धीरेंद्र राव, प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष अरविंद कुमार (जैन), प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क विनोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन अशोक अग्रवाल, मुख्य अभियंता संजय श्रीवास्तव, एमडी सेतु निगम राकेश कुमार सिंह सहित समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।