प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की समीक्षा बैठक की

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता डॉ. हरिओम की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डी0डी0यू0-जी0के0वाई0) की वार्षिक समीक्षा बैठक गुरुवार को कौशल विकास मिशन कार्यालय लखनऊ में संपन्न हुई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रगति की समीक्षा की गई और 2025-26 की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रमुख सचिव ने बैठक में वर्ष 2024-25 में आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना 15 दिनों में अंतिम रूप से स्वीकृत कराई जाए !

डॉ. हरिओम ने विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और अधिकाधिक युवाओं को उच्च गुणवत्ता युक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में कम से कम 75 प्रतिशत को प्रदेश में ही न्यूनतम 12,000 रुपये मासिक वेतन पर रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

प्रमुख सचिव ने मिशन से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों की क्षमता वृद्धि (कैपेसिटी बिल्डिंग) को अनिवार्य बताते हुए कहा कि इससे वे योजना का क्रियान्वयन पूरी क्षमता एवं मनोयोग से कर सकेंगे। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पी0आई0ए0) के साथ नियमित बैठक एवं संवाद करने के निर्देश दिए, जिससे उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सके। उन्होंने पी0आई0ए0 की क्षमता वृद्धि के लिए अप्रैल 2025 में कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

डॉ. हरिओम ने निर्देश दिया कि अन्य राज्यों द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) का अध्ययन कर औद्योगिक इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करने और प्रशिक्षित युवाओं को शत-प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश भी प्रदान किए।

मिशन निदेशक अभिषेक सिंह, अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह, वित्त नियंत्रक संदीप कुमार, डीडीयू-जीकेवाई के मुख्य परिचालन अधिकारी आशीष कुमार सहित समस्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजर उपस्थित रहे।