
सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़, वक़्फ़ के पास तकरीबन 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है.
अगर इसकी तुलना रक्षा मंत्रालय और रेलवे से की जाए, तो वक़्फ़ ज़मीन के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर है.
रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 लाख एकड़ भूमि है, तो रेलवे के पास तकरीबन 12 लाख एकड़ ज़मीन है.
यूपीए सरकार ने 2009 में वामसी पोर्टल बनाया था. ये पोर्टल वक़्फ़ की संपत्ति के डेटाबेस के तौर पर काम कर रहा है. सरकार के मुताबिक़ वक़्फ़ के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है.
इतनी ज़मीन का क्षेत्रफल कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ज़्यादा है. गोवा का कुल क्षेत्रफल 9.14 लाख एकड़ (3702 वर्ग किमी) है.
राजधानी दिल्ली का कुल रकबा 3.66 लाख एकड़ (1484 वर्ग किमी) है.
वहीं केंद्र शासित दादरा नगर हवेली 1.21 लाख एकड़ में है, जबकि चंडीगढ़ का रकबा तकरीबन 28,000 एकड़ है.
शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद के मुताबिक़, वक़्फ़ की संपत्ति किसी की व्यक्तिगत मिल्कियत नहीं है.
वो सवाल करते हैं कि ये बात कही अन्य जगह लागू क्यों नहीं होती है.
वे कहते हैं, “कई मंदिरों में सोने के भंडार हैं. अगर यह सोना रिज़र्व बैंक में चला जाए तो डॉलर की क़ीमत रुपए के बराबर हो जाएगी. क्या सरकार इस तरह का काम कर सकती है?”