उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना के लिए आयोग बनाये सरकार: यदुकुल पुनर्जागरण मिशन

अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, लखनऊ। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने नगर निगम चुनाव के संबंध में बुधवार (4 जनवरी 2023) को आए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने निकाय चुनाव के संबंध में गत 27 दिसंबर को आयोग के गठन की मांग की थी। सरकार ने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की मांग पर तत्काल ध्यान देते हुए आयोग का गठन किया, इसके लिए यदुकुल पुनर्जागरण मिशन सरकार का आभारी है।

निकाय चुनाव के संबंध में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रत्यावेदन में संगठन ने उत्तर प्रदेश सरकार के सामने मांगें रखी है।

यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने अपने प्रत्यावेदन में कहा है कि ओबीसी के जातीय जनगणना का लंबित कार्य संपन्न कराए बिना इस समाज के बारे में यह जानकारी नहीं मिल सकती कि भारत में इस वर्ग की सामाजिक हिस्सेदारी कितनी है? देश की सकल घरेलू आमदनी और सकल घरेलू संपत्ति में उसकी आर्थिक हिस्सेदारी कितनी है? बिना इस जानकारी के आयोग जो भी निर्णय लेगा, वह न तो उपयुक्त होगा, न तो न्यायप्रिय होगा और न तो तथ्यों पर आधारित होगा।

यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने कहा कि निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए जो आयोग उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया है, उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाकर जातीय जनगणना का कार्य भी करने का काम उसको दिया जाए। या फिर बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना के लिए अलग से एक आयोग बनाया जाए और उस आयोग से निवेदन किया जाए कि वह अपनी रिपोर्ट 3 महीने के अंदर उसी समय दें जब निकाय के विषय में बना आयोग अपनी रिपोर्ट देगा।

यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने सरकार से कहा है कि इस प्रत्यावेदन पर ध्यान देते हुए तत्काल कार्यवाही करें।