माध्यमिक शिक्षा विभाग में पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए नागरिक घोषणा-पत्र जारी

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के नागरिक घोषणा-पत्र का विमोचन उ0प्र0 सचिवालय स्थित तिलक हाल में किया। इस घोषणा-पत्र के तहत शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सेवाओं के निस्तारण की समय सीमा तय की गई है, जिससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि यह नागरिक घोषणा-पत्र माध्यमिक शिक्षा में अनुशासित कार्य-संस्कृति विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को चिह्नित कर उनकी समयबद्ध स्वीकृति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के सेवा-सम्बंधी मामलों जैसे अवकाश, पेंशन, प्रोन्नति, वेतनमान, जीपीएफ और मृतक आश्रित नियुक्तियों के निस्तारण के लिए भी स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है।
मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप इस घोषणा-पत्र से त्वरित, पारदर्शी, सुगम, जवाबदेही और जन-हितैषी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे विभागीय कार्यों में न केवल गति आएगी, बल्कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी समय पर सेवाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि घोषणा-पत्र का पालन सख्ती से किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।
घोषणा-पत्र के तहत यदि किसी प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण नहीं किया जाता है, तो अपीलीय अधिकारी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रथम व द्वितीय अपीलीय अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण मोटे अक्षरों में लिखवाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आवेदकों को किसी भी समस्या का समाधान तुरंत मिल सके।
इस घोषणा-पत्र में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के परीक्षा, प्रमाणपत्र व अन्य संबंधित मामलों के निस्तारण की भी समय-सीमा तय की गई है। इसके साथ ही पुस्तकालय अनुभाग शिविर कार्यालय से संबंधित सेवा प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारित करने की व्यवस्था की गयी है।
घोषणा-पत्र में यह भी प्रावधान किया गया है कि राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश अब ‘मानव संपदा पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और शिक्षकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव के के गुप्ता, आलोक कुमार, उमेश चंद्र, निदेशक डॉ महेंद्र देव, अपर निर्देशक अजय कुमार द्विवेदी, संयुक्त निदेशक विष्णुकांत पाण्डेय, प्रदीप कुमार, उपनिदेशक विवेक नौटियाल सहित वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।