भारतीय रेलवे में ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ के तहत पांच नए सुधारों की अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा

अशोक यादव : रेलवे, सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार घोषणा की कि भारतीय रेलवे द्वारा 2026 के दौरान सुधार करने के संकल्प के अनुरूप पांच नए सुधारों को मंजूरी दी गई है। इन नए सुधारों की मंजूरी के साथ, वर्ष 2026 के लिए सुधारों की कुल संख्या नौ हो गई है।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि चल रही “सुधार एक्सप्रेस” पहल के तहत, चार सुधारों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और पांच नए सुधार लागू किए जा रहे हैं। इन पांच नए सुधारों में से दो माल ढुलाई से, एक निर्माण से और दो यात्री सुविधा से संबंधित हैं।

परिवर्तित करना और नए समाधान पेश करना शामिल था। हालांकि, आगे के परामर्शों से पता चला कि मुख्य समस्या ऑटोमोबाइल वाहक वैगनों के डिज़ाइन में निहित है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैगन डिज़ाइन या तो सिंगल-स्टैक या डबल-स्टैक कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त हैं, जिससे लचीलापन सीमित हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कई मार्गों पर सुरंगों और पुलों के कारण प्रतिबंध हैं, जहां आयाम अनुसूची (एसओडी) के प्रतिबंध कुछ प्रकार के वैगनों की आवाजाही को रोकते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए, वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने एक सुधार लागू किया है जो विशेष वैगन डिज़ाइन की अनुमति देता है और साथ ही उद्योग को लचीलापन भी प्रदान करता है। निर्माता अब विशिष्ट मूल-गंतव्य मार्गों के आधार पर उच्च क्षमता वाले वैगन डिज़ाइन कर सकते हैं।

पहले के थोक सीमेंट नीति सुधार के प्रभाव का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि लागू किए गए परिवर्तनों से लोडिंग में तत्काल वृद्धि हुई – रेल द्वारा परिवहन किए गए थोक सीमेंट का टन भार सितंबर 2025 में लगभग 37,000 टन से बढ़कर जनवरी 2026 तक लगभग 95,000 टन हो गया। उन्होंने इसी तरह की उम्मीद जताई कि नमक और ऑटोमोबाइल परिवहन में सुधार से इन क्षेत्रों में रेल माल ढुलाई की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

निर्माण की गुणवत्ता में सुधार

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगला सुधार रेलवे परियोजनाओं में निर्माण की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें सात प्रमुख बदलाव शामिल हैं।

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि पहला बदलाव पात्रता मानदंडों से संबंधित है। किसी एक परियोजना के माध्यम से ठेकेदार की क्षमता का आकलन करने की सीमा परियोजना मूल्य के 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वही कंपनियां, जिनके पास बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की सिद्ध क्षमता है, समान कार्यों के लिए बोली लगा सकें। इसके अतिरिक्त, पूर्व अनुभव का कम से कम 20 प्रतिशत रेलवे से संबंधित कार्यों में होना अनिवार्य है, यह मानते हुए कि राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे विभिन्न क्षेत्रों की जटिलताएं अलग-अलग होती हैं। रेलवे कार्यों के भीतर, जटिलता के स्तर परिभाषित किए गए हैं, जिसमें सिग्नलिंग सबसे जटिल है, इसके बाद ओवरहेड इलेक्ट्रिकल और ट्रैक कार्य आते हैं और तदनुसार प्रासंगिक अनुभव की आवश्यकता होगी।

दूसरे बदलाव के तहत बोली सुरक्षा राशि परियोजना मूल्य के 2 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य तुच्छ बोलियों को हतोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल गंभीर प्रतिभागी ही निविदा प्रक्रिया में शामिल हों।

तीसरे बदलाव के तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक की सभी परियोजनाओं के लिए बोली क्षमता का अनिवार्य मूल्यांकन किया गया है, जबकि चौथे बदलाव के तहत भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं।

पांचवें बदलाव के तहत किसी भी परियोजना के प्रारंभ से पहले एक विस्तृत कार्य योजना अनिवार्य की गई है, जिससे बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी और समय पर निष्पादन सुनिश्चित होगा।

छठे बदलाव के तहत अनुमत उप-अनुबंध की सीमा 70 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। ठेकेदारों को अब कम से कम 60 प्रतिशत कार्य अपने स्वयं के पर्यवेक्षण में स्वयं निष्पादित करना होगा, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी और बोलियां प्राप्त करने के बाद अनुबंधों को हस्तांतरित करने की प्रथा में कमी आएगी।

सातवां बदलाव अनुचित बोली प्रक्रिया को संबोधित करता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बोली अनुमानित परियोजना लागत से 5 प्रतिशत से अधिक कम है, तो बोलीदाता को अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रदर्शन गारंटी प्रदान करनी होगी। इसका उद्देश्य उन अवास्तविक बोलियों को हतोत्साहित करना है जो बाद में विवादों, मध्यस्थता और परियोजना में देरी का कारण बनती हैं।

टिकट रद्द करना और धनवापसी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आठवें सुधार का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है, जिसमें टिकट प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने और वास्तविक यात्रियों की पहुंच में सुधार लाने के उपाय शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि टिकटों की कालाबाजारी और तत्काल प्रणाली का दुरुपयोग एक बड़ी चिंता का विषय रहा है। इससे निपटने के लिए, रेलवे ने बॉट्स और फर्जी सॉफ्टवेयर का पता लगाने के लिए तकनीक पेश की। इसके अलावा, तकनीकी हस्तक्षेपों से एजेंटों और दलालों द्वारा तत्काल विंडो खुलने के तुरंत बाद टिकट बुक करने की क्षमता पर अंकुश लगाया गया, साथ ही आधार-आधारित ओटीपी सत्यापन भी शुरू किया गया। विस्तृत डेटा विश्लेषण से IRCTC प्रणाली से लगभग 3 करोड़ फर्जी खातों की पहचान और उन्हें हटाने में सफलता मिली, जिसके परिणामस्वरूप टिकटों की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

इस समस्या के समाधान के लिए, प्रस्थान से पहले 48, 12 और 4 घंटे की पूर्व रद्द करने की समय सीमा को संशोधित करके 72, 24 और 8 घंटे कर दिया गया है, जो आरक्षण चार्ट की अग्रिम तैयारी के अनुरूप है, जो अब प्रस्थान से 4 घंटे के बजाय 9-18 घंटे पहले तैयार किया जाता है। यह यात्रियों के लिए निःशुल्क होगा। अग्रिम आरक्षण चार्ट अनिश्चितता को कम करके, प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों के लिए बेहतर योजना बनाने में सहायता करके और दूरस्थ स्थानों से आने वाले यात्रियों को सहयोग प्रदान करके यात्रियों की सुविधा को बढ़ाता है। समय रहते बुकिंग करने से वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था संभव होती है, खाली बर्थों का अधिकतम उपयोग होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य अंतिम समय में होने वाली अटकलबाजी वाली बुकिंग को हतोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना है कि टिकट केवल वास्तविक यात्रियों को ही उपलब्ध हों।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब जल्द ही देश भर के किसी भी रेलवे स्टेशन से काउंटर टिकट रद्द किए जा सकेंगे, जिससे पहले की वह पाबंदी हट जाएगी जिसके तहत टिकट केवल प्रस्थान स्टेशन पर ही रद्द किए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि ई-टिकटों के लिए टिकट जमा रसीद (टीडीआर) दाखिल करने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है और रद्द करने पर रिफंड स्वतः ही संसाधित हो जाएगा। यात्रियों के लिए एक अन्य उपाय के तहत, यात्री अब प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक अपनी यात्रा श्रेणी को अपग्रेड कर सकते हैं, जबकि पहले यह बदलाव चार्ट तैयार होने से पहले ही संभव था।

ट्रेन बोर्डिंग पॉइंट में बदलाव

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि सुधार संख्या नौ से यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा मिलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले यात्री केवल चार्ट तैयार होने से पहले ही बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते थे। नए प्रावधान के तहत, यदि कोई यात्री अपने मूल स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने में असमर्थ है, तो वे अगले सुविधाजनक स्टेशन का चयन कर सकते हैं और अपनी पुष्ट सीट खोए बिना ट्रेन में चढ़ सकते हैं।
पूर्व सुधारों पर अद्यतन जानकारी

पूर्व सुधारों में बेहतर ऑन-बोर्ड सेवाओं के लिए सुधार, माल ढुलाई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहतर सुविधाओं से युक्त गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों का विस्तार, रेलटेक नीति और पोर्टल, और त्वरित, कागजी निपटान के लिए रेलवे दावा न्यायाधिकरण (ई-आरसीटी) का डिजिटलीकरण शामिल हैं।

केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि सामान्य और अनारक्षित डिब्बों के लिए ऑन-बोर्ड सफाई सेवाओं को एक मिशन के रूप में लिया गया है। सभी क्षेत्रीय रेलवे में कुल 86 ट्रेनों की पहचान की गई है। 5 क्षेत्रीय रेलवे द्वारा पैनल में शामिल होने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति पहले ही जारी की जा चुकी है। माल ढुलाई सुधारों पर उन्होंने कहा कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति में बदलाव अधिसूचित कर दिए गए हैं और संशोधित ढांचे के तहत नए आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है।

हाल ही में शुरू की गई रेल टेक नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर 123 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 94 को अगले चरण के लिए चुना गया है।

केंद्रीय मंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि इन सुधारों का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना, यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और रेलवे क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है।