सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / हरदोई : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल सेक्टर की हर योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति को दिलाया जाए।विकास व निर्माण कार्यों की गति बढ़ाई जाय। केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को हरदोई में विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।
विवेकानंद सभागार में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जाये। अगले कुछ दिनों में तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लें। इस प्रकार की बैठकें नियमित रूप से की जाएं। आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराया जाये। गौ आश्रय स्थलों में गोवंश संरक्षण सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों से भी संवाद किया जाये। गौशालाओं में हरे चारे की उपयुक्त व्यवस्था रखी जाये। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि सभी गौ आश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जल जीवन मिशन की समीक्षा में उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि जिस घर में नल लगा है वहाँ जल भी पहुचे। सड़कों की मरम्मत का कार्य कार्य के उपरांत तत्काल कराया जाये। जन प्रतिनिधियों से नल से जल की उपलब्धता की जाँच करायी जाये। ग्राम स्तर पर सड़कों के पुर्ननिर्माण की जाँच करा ली जाये। बिजली विभाग को उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली कर्मचारी फोन से अच्छी तरह बात करें। सभी परिवारों तक बिजली पहुँचायी जाये। टेंडरिंग प्रक्रिया तेजी से करायी जाये। किसानों के नलकूपों को बिजली कनेक्शन में देरी न की जाये। जिलाधिकारी द्वारा इस चीज की समीक्षा की जाये। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा जन प्रतिनिधियों से संवाद किया जाये। गलत कार्य करने वाले बिजली कर्मियों की जवाबदेही तय की जाये।
राजस्व विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि घरौनी योजना में शासनादेश के अनुरूप कार्य किया जाये। अंश निर्धारण में सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि अधूरी योजनाओं को समय से पूरा किया जाये। सभी अधूरी योजनाओं की समीक्षा की जाये। सड़कों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि बिलग्राम हरदोई मार्ग की मरम्मत की कार्रवाई की जाये। सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को तेजी से कराया जाये। नगर निकायों में महापुरुषों की मूर्तियों के लिए स्थान चिन्हित किया जाये। अवैध खनन के मामले में कार्रवाई की जाये। किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाये। उन्होंने खनन अधिकारी को निर्देश दिए कि अवैध खनन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाय । कार्यालयों में प्राइवेट लोगों को न रखा जाये। सभी उद्घाटन व शिलान्यास में प्रोटोकॉल का पालन किया जाये। निर्धन लोगों को भूमि के पट्टे आवंटित किये जाएं। वृद्धावस्था पेंशन समय से खातों में प्रेषित की जाये। ग्राम चौपाल का रोस्टर सभी जन प्रतिनिधियों को प्रेषित किया जाये। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता व अपात्रता का पूरा ध्यान रखा जाये। वर्तमान में चल रहे सर्वे का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। बैठकों में पूर्व प्रधानों को शामिल किया जाये। क्षेत्र पंचायत के माध्यम से भी मनरेगा के कार्य कराये जाएं। प्रस्ताव न लेने वाले बीडीओ की जवाबदेही तय की जाये। पुलिस विभाग को उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस की कार्यशैली को बेहतर बनाया जाये।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में उन्होंने कहा कि पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनायें। उन्होंने कहा कि चकरोडों, तालाब व सार्वजनिक स्थानों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाये। इसके लिए एक अभियान चलाया जाये। प्रतिमाह कम से कम एक दिन स्वच्छता का अभियान चलाया जाये। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्रों को आच्छादित कराया जाये। एक वृहद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र दिए जाएं। इन पात्रों को विभिन्न अन्य योजनाओं से भी आच्छादित कराया जाये। जनपद में नवाचार को बढ़ावा दिया जाये। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाये व लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाये। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।
इस अवसर पर राज्य मंत्री [ स्वतंत्र प्रभार ] नितिन अग्रवाल, राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती, सदस्य विधान परिषद अशोक अग्रवाल, विधायक सवायजपुर माधवेन्द्र प्रताप सिंह रानू, अजीत सिंह बब्बन, शंकर लाल लोधी, पीके वर्मा व अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे।