लैटरल एंट्री विज्ञापन वापस लिया जाना तेजस्वी प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन और आम जनता के दबाव का परिणाम, भारत बंद को राष्ट्रीय जनता दल का नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन रहेगा

अनुपूरक न्यूज एजेंसी, पटना। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवचन्द्र राम, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु, प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, अरूण कुमार यादव, आरजू खान, प्रदेश महासचिव निर्भय अम्बेदकर एवं प्रमोद कुमार राम की उपस्थिति में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि भारत बंद को नैतिक और सैद्धांतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रहेगा। इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पहले ही दिन कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं है और इसके लिए केन्द्र सरकार को विसंगतियों को दूर करने के लिए अध्यादेश लाकर सुधार की दिशा में कार्रवाई करें।

संविधान में संशोधन की बात करने वाली भाजपा पिछले दरवाजे से आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का रास्ता निकाला था: राजद

प्रदेश राजद के अध्यक्ष जगदानन्द सिंह ने कहा कि राईट फाॅर इनफोरमेशन तथा नरेगा सहित 15 रिफार्म वीरप्पा मोईली के नेतृत्व वाली कमिटी ने यूपीए सरकार में की थी जो रोजगार के साधन साथ-साथ गरीबों के रोजी-रोटी की भी बातें इसमें शामिल थी। आज कमजोर और गरीबों के अधिकार छीने जा रहे हैं और उन वंचितों के प्रति केन्द्र सरकार का क्या रवैया है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। शोषितों, वंचितों और गरीबों के अधिकार को जो संविधान के तहत मिले हुए हैं उसको पिछले दरवाजे से छीन्ने का प्रयास चल रहा है। उनके अधिकार को संकुचित कर देश को कमजोर करने की जो साजिश है उससे हमलोगों को सजग रहकर मुकाबला करना होगा।

इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि …………….. आगे ताला क्या और बेईमान के आगे केवाला क्या। आज उसी तरह की स्थिति लेटरल इंट्री के माध्यम से केन्द्र सरकार ने पैदा की थी, जिसे समय रहते तेजस्वी जी एवं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने विरोध करके केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर किया लेकिन अभी भी इस पर संघ लोक सेवा आयोग का कोई वक्तव्य नहीं आया है। मंत्री स्तर से बयान दिलवाकर आरक्षण पर लोगों में जो गुस्सा है उसको कम करना चाहते हैं। अफसोस की बात है कि केन्द्र सरकार के कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के द्वारा 370 पदों के लिए जो रिक्तियां निकाली गई है उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। केन्द्र की एनडीए सरकार में बैठे हुए लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है और इस तरह के संविधान विरोधी कार्यों पर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष शिवचन्द्र राम ने कहा कि तेजस्वी जी ने लेटरल इंट्री तथा आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने वाली नीतियों का विरोध करके दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित के हक और अधिकार को छीनने की केन्द्र सरकार के स्तर से जो साजिश चल रही थी उसे बेनकाब किया। इन्होंने कहा कि बैकलाॅग, स्काॅलरशिप, प्रोन्नति तथा आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की जो नीतियां चल रही है उसके खिलाफ हमसभी मजबूती से एकताबद्ध होकर आगे बढ़े जिससे कि केन्द्र सरकार साजिश करने में सफल नहीं हो सके। इस अवसर पर अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु ने कहा कि जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जैसे लोगों के कारण ही एस.सी./एस.टी के अधिकार और आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रची गई। ये लोग सिर्फ घडि़यालू आंसु बहाते हैं और मंत्रीपद पर रहकर मलाई खा रहे हैं जबकि आरक्षण छीनने की साजिश चल रही है। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह की साजिश की थी उसे सही समय पर तेजस्वी जी ने उजागर करके और मामले पर इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के साथ मजबूती से बातों को उठाकर केन्द्र सरकार को लेटरल इंट्री विज्ञापन को वापस लेने के लिए मजबूर किया। ये आम जनता तथा इंडिया गठबंधन के नेताओं की मजबूती से बात उठाने की जीत है।