चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में प्रतिनिधित्व रखने वाले राजनीतिक दलों की बैठक में शनिवार को सर्वसम्मति से राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के दायरे से छूट देने के वास्ते राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक फिर से राज्यपाल आर एन रवि को भेजने का संकल्प लिया गया।
सचिवालय में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने और विधेयक को फिर से स्वीकार किए जाने तथा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के वास्ते इसे राज्यपाल को भेजने के लिए संकल्प पारित किया गया।
मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने हालांकि बैठक में हिस्सा नहीं लिया और तमिलनाडु में परीक्षा को रद्द करने के उद्देश्य से सभी कानूनी पहलों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी भी बैठक में शामिल नहीं हुई।