उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में श्रम कानून में बदलाव किया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने इसे आठ घंटे कर दिया है।
चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने उसका स्वागत करते हुए सरकार से राज्य कर्मचारियों के छह भत्ते समाप्ति के निर्णय पर पुर्न विचार की मांग की है।
उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ सुरेश सिंह यादव ने कहा कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी का अध्यादेश यूपी सरकार द्वारा लाया गया था। इसमें अन्य नियम भी बदले गए थे जिसे कोर्ट के आदेश के बाद रद्द करना पड़ा है।
श्री सिंह ने इस आदेश को रद्द होने पर सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि इसी तरह से 6 भत्ते समाप्त कर भी सरकार ने छोटे कर्मचारी, पुलिसकर्मी, चौकीदार, सफाई कर्मी और नर्सेज जैसे रात दिन महामारी में ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे कर्मचारियों को नाराज किया है।
सरकार को उक्त निर्णय पर पुर्नविचार करते हुए उक्त सभी कार्मिकों का 50-50 लाख बीमा किये जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की कि आज देश की सच्ची मीडिया अपना जान जोखिम में डालकर इस आपदा में जनता से जुड़ी समस्याएं सरकार को पहुंचाने का काम कर रही है।
सरकार की तरफ से उन सभी मीडिया कर्मी का 50-50 लाख का बीमा निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे संवैधानिक नीतिगत मामले में सरकार को हर रात में कोई भी निर्णय लेने से पहले कमेटी या कर्मचारियों या संगठनों से विचार-विमर्श भी किया जाना चाहिए।