शासकीय कर्मचारियों को पुराने पेंशन सिस्टम का लाभ दे सरकार- तरुण भनोत

• प्रदेश में पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करने पूर्व वित्तमंत्री ने सी.एम. को लिखा पत्र

जबलपुर: पिछले दिनों राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा साहसिक एवं शासकीय कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन एवं अन्य लाभ देने का स्वागत योग्य फैसला लिया गया है। राजस्थान के तर्ज पर ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ आदि राज्यों ने भी अपने-अपने प्रदेशों में पुनः पुराने पेंशन सिस्टम को बहाल करने पर विचार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार भी शासकीय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करने पर विचार करें। उक्ताश्य के उद्गार प्रदेश सरकार में पूर्व वित्तमंत्री एवं जबलपुर पश्चिम से विधायक तरूण भनोत ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र के माध्यम से प्रकट किया है।

उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2004 के बाद से प्रदेश में भर्ती हुए शासकीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन दिये जाने का प्रावधान है, जिसकी राशि इस भीषण मंहगाई के दौर में ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। न्यू पेंशन सिस्टम के तहत 1500-2000 रूपये का मासिक पेंशन का प्रावधान है, जिसमें 60-62 वर्ष के प्रौढ सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचारियों के आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करने में तमाम कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

भनोत ने मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रेषित पत्र के माध्यम से बताया कि लगातार कई वर्षो से विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रदेश में पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करने की मांग की जा रही है, किंतु इनकी मांगो को सरकार के द्वारा नजरअंदार किया जा रहा है। जीवन के 60-62 वर्ष की आयु तक श्रद्धाभाव और अनुशासन से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाले लाखों शासकीय कर्मचारियों का जीवन न्यू पेंशन सिस्टम की जटिल प्रक्रियाओं के कारण अधर में लटकी है, और इनके सामने वृद्धावस्था में आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन करने की तमाम चुनौतियां है।

भनोत ने बताया कि इस भीषण मंहगाई के दौर में न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को 1500-2000 रूपये मासिक पेंशन दी जा रही है। सेवानिवृत्ति के उपरांत मिले अंशदान का बड़ा हिस्सा बच्चों की उच्च शिक्षा, मकान निर्माण, बच्चों के विवाह आदि पर व्यय हो जाता है। ऐसे पेंशनधारियों एवं उनके आश्रितों के गंभीर रूप से बीमार होने पर उनके उपचार में होने वाले व्यय को पूरा करने की भी बुनियादी कठिनाईयां है।

भनोत ने मुख्यमंत्री चौहान को प्रेषित पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार आगामी बजट में प्रदेश के पात्र सभी शासकीय कर्मचारियों को पुराने पेंशन सिस्टम के तहत लाभ देने की घोषणा करें ताकि 1 अप्रैल 2004 के बाद भर्ती हुए सभी शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके और वे भी आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके।