लाॅॅकडाउन में सैलरी न देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं: उच्चतम न्यायालय

न्यायालय ने औद्योगिक समूहों और मजदूर संगठनों को वेतन मुद्दे का हल बातचीत से सुलझाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि 54 दिनों के लॉकडाउन की अवधि के वेतन पर सहमति न बने तो श्रम विभाग की मदद ली जाये। न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई के लिए जुलाई के आखिरी हफ्ते की तारीख मुकर्रर की।

न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, “हमने नियोक्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था और यह आदेश जारी रहेगा। जुलाई के अंतिम सप्ताह में केंद्र को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करना होगा। राज्य सरकार के श्रम विभाग कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत में मदद करेंगे।”

गौरतलब है कि न्यायालय ने गत चार जून को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज की तारीख निर्धारित की थी