लखनऊ: रोक के बाद भी वाणिज्य कर विभाग में तबादले की तैयारी

अशाेेेक यादव, लखनऊ। शासन द्वारा रोक के बाद भी वाणिज्य कर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर समेत कई पदों पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। गुपचुप तरीके से इनकी फाइल भी बना ली गई है।

इसमें करीब 150 से ज्यादा असिस्टेंट कमिश्नर और सैकड़ों कर्मचारियों के तबादले करने की तैयारी है। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में बड़े और आला अधिकारियों ने खुद को बचा लिया है। सूत्रों के मुताबिक तीन साल पूरा होने के बाद भी डिप्टी और ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारी इस पूरे सिस्टम से बाहर है और उनकी कोई फाइल तैयार नहीं की गई है।

वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारी संघ नेता सुरेश सिंह यादव ने बताया कि शासन ने 12 मई 2020 के स्थानांतरण संबंधित आदेश दिया था। इसमें तय किया गया था मात्र सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सकीय सेवा, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन एवं सेवा से पृथक किए जाने की स्थिति में स्थानांतरण किया जाएगा। यह आदेश अभी भी प्रभावी है।

यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा भी वर्ष 2020-21 के लिए आधारों पर स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। ऐसे में ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि मुख्यालय से लेकर शासन तक गोपनीय ढंग से सचल दल असिस्टेंट कमिश्नर और अन्य कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। यहां तक एक ही जगह पर 3 वर्ष से तैनात डिप्टी एवं जॉइंट कमिश्नर इसको लागू नहीं किया जा रहा है।

इस माहौल में तबादला करने से बच्चों के एडमिशन से लेकर मकान खोजने और सिफ्ट होने में परेशानी आएगी। ऐसे में इसका विरोध किया जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि ज्यादतर लोग बच्चों का एडमिशन कराने के साथ प्राइवेट विद्यालयों की मोटी फीस भी भर चुके है। इससे उनको काफी नुकसान होगा। कई जिलों में वाणिज्यकर के लोगों को सरकारी आवास तक उपलब्ध तक नहीं होता है। ऐसे में मकान खोजना एक बड़ी चुनौती होगी।

मुख्यालय पर तैनात सचल दल के अधिकारी ने बताया कि कोरोना काल में संवेदनशील स्थानों पर डयूटी लगाई गई है। अब सत्र के मध्य में इन अधिकारियों को हटा कर नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है तो प्रशासन को नए सिरे से समस्त ड्यूटियां पुनर्निर्धारित करनी पड़ेंगी। इसमें भी परेशानी आएगी।