लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीआईएल में विलय को कैबिनेट की मंजूरी

अशाेक यादव, लखनऊ। भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड  के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दोनों बैंकों के विलय की यह योजना जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में, बैंकिंग विनियमन कानून, 1949 की धारा 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर बनाई गई है।

इस योजना के मंजूर हो जाने के बाद एलवीबी का एक उचित तिथि पर डीबीआईएल के साथ विलय हो जाएगा और तब जमाकर्ताओं पर अपना धन निकालने को लेकर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। डीबीआईएल एक बैंकिंग कंपनी है जिसे आरबीआई का लाइसेंस प्राप्‍त है और जो पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक मॉडल पर भारत में परिचालन करती है।

डीबीएस से सम्‍बद्ध होने के कारण वह अतिरिक्‍त लाभ की स्थिति में भी है। डीबीएस एशिया का एक प्रमुख वित्तीय सेवा ग्रुप है जिसकी 18 बाजारों में उपस्थिति है। इसका मुख्‍यालय सिंगापुर में है। वह सिंगापुर के शेयर बाजार में लिस्टि‍ड भी है। विलय के बाद भी डीबीआईएल का संयुक्‍त बैलेंस शीट सुदृढ़ रहेगा और इसकी शाखाओं की संख्‍या बढ़कर 600 हो जाएगी।

इसके साथ ही एटीसी में एफडीआई को भी मंजूरी दी गई है। नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ( निफ) में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दी गई है।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय के आदेश दिए थे। एटीसी टेलीकॉम इंफ्रा में 2,480 करोड़ रुपये के एफडीआई को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

टाटा समूह की कंपनी एटीसी के 12 फीसदी शेयर एटीसी पैसिफिक एशिया ने लिए हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इसमें 6 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह निवेश अगले दो सालों के लिए होगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बॉन्ड मार्केट के द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाई जाएगी।