नोएडा विकास प्राधिकरण के कार्मिकों ने ‘चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड’ के लिए दिए 51 लाख रु0

लखनऊ: योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत व्यवस्थाओं में मानकों के अनुरूप तैयारी न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। अधिकारियों को अधिक संवेदनशील होकर कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इण्टीग्रेटेड कण्ट्रोल रूम मानकों के अनुसार संचालित किया जाए, ताकि कोरोना वायरस से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों का डेटाबेस मानकों के अनुसार तैयार हो सके और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद गौतमबुद्धनगर का भ्रमण किया। उन्होंने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक में समीक्षा करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत गौतमबुद्धनगर अत्यन्त संवेदनशील जनपद है। यहां बड़ी संख्या में विदेशों से आने वाले नागरिक प्रवास करते हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्राधिकरण एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसी भी व्यक्ति को जनपद से बाहर न जाने दिया जाए। जो जहां है वहीं पर उसके रहने और खाने की व्यवस्था 14 अप्रैल, 2020 तक की जाएगी। इस क्रम में सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में शेल्टर होम बनाए गए हैं। वहां पर समस्त श्रमिकों हेतु मानकों के अनुसार रुकने एवं खानपान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर उन्होंने जिला प्रशासन एवं प्राधिकरण के अधिकारियों को स्थायी रैन बसेरे बनाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं।

पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बताया जाए : मुख्यमंत्री

स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों, एक्स आर्मी मैन की सेवाएं लेने हेतु एक सूची तैयार की जाए और उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स, पी0पी0 किट तथा अन्य जो भी सामग्री हो, उसकी व्यवस्था आवश्यकताओं के आधार पर समय से पूर्व सुनिश्चित की जाए, ताकि आगे और मरीज बढ़ने पर उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस समय जिला प्रशासन का ऐसा संदेश जाए कि वह श्रमिकों के साथ खड़ा हुआ है और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के दौरान पूरे जनपद में खाद्य सामग्री, सब्जी, दूध, फल एवं औषधियों की पर्याप्त व्यवस्था बनाने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाकर उसे लागू किया जाए, ताकि सभी नागरिकों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जो उद्योग बन्द हैं, उनके कर्मचारियों एवं सभी श्रमिकों को वेतन दिलाने की कार्यवाही भी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अधिकारियों द्वारा सर्वे करते हुए सभी पात्र श्रमिकों के खातों में धनराशि पहुंचाने की कार्यवाही अविलम्ब रूप से सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत जनपद की तैयारियों के विषय में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। 

इस अवसर पर नोएडा विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी द्वारा प्राधिकरण के कार्मिकों की ओर से ‘चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रेस रिलीफ फण्ड’ के लिए मुख्यमंत्री को 51 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। बैठक के उपरान्त, मुख्यमंत्री ने शारदा अस्पताल पहुंचकर वहां बनाए गए क्वैरेण्टाइन एवं आइसोलेशन वाॅर्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने असहाय एवं मजदूरों को खाद्य सामग्री भी वितरित की।