अशाेक यादव, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ टैक्स बढ़ाने के मामले में महापौर और पार्षदों का दखल भी खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही अब हर 2 साल में हाउस टैक्स बढ़ाया जाएगा।
इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में 13 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। कमेटी नगर निगमों की आय बढ़ाने के स्रोत और तौर तरीकों पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी हाउस टैक्स बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।
यह समिती पूरे प्रदेश में टैक्स बढ़ाने की योजना पर काम करेगी। यही नहीं नगर निगमों की आय बढ़ाने के लिए समिती आय के प्रमुख स्रोत भी तलाशेगी। बता दें कि लखनऊ नगर निगम ने पिछले 12 सालों से हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया है।
नगर निगम अधिनियम में हर दो साल में टैक्स बढ़ाने का प्रावधान है। कमेटी में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हर दो साल में टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ाने में पार्षदों और महापौर की कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगी।