अनुपूरक न्यूज़ एजेंसी, लखनऊ। निकाय चुनाव पर आए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिनांक 27 दिसंबर 2022 के फैसले पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने अपनी की फौरी प्रतिक्रिया दी है। निकाय चुनाव पर आए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की ओर से कहा गया है कि माननीय हाईकोर्ट का फैसला पिछड़े वर्गों के लिए अफसोस जनक है। सरकार को चाहिए कि यह फैसला स्वीकार न करें। फैसले के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। प्रदेश सरकार एक आयोग बनाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। सरकार को संगठन का सुझाव है कि यदि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर चुनाव कराना संभव न हो तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को तब तक के लिए टाल दिया जाए, जब तक कि आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता और उस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों को फिर से सीटों का आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता। यदि प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए बिना उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराती है तो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन सरकार के इस कदम का सख्त विरोध करेगा और इस कदम से होने वाले नुकसानों की जानकारी देने के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान गांव गांव चलाएगा।
यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की ओर से कहा गया है कि माननीय हाईकोर्ट का फैसला पिछड़े वर्गों के लिए अफसोस जनक है।
निकाय चुनाव पर आए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिनांक 27 दिसंबर 2022 के फैसले पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन ने अपनी की फौरी प्रतिक्रिया दी है। निकाय चुनाव पर आए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की ओर से कहा गया है कि माननीय हाईकोर्ट का फैसला पिछड़े वर्गों के लिए अफसोस जनक है। सरकार को चाहिए कि यह फैसला स्वीकार न करें। फैसले के विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। प्रदेश सरकार एक आयोग बनाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। सरकार को संगठन का सुझाव है कि यदि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देकर चुनाव कराना संभव न हो तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों को तब तक के लिए टाल दिया जाए, जब तक कि आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता और उस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों को फिर से सीटों का आरक्षण सुनिश्चित नहीं किया जाता। यदि प्रदेश सरकार पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए बिना उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराती है तो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन सरकार के इस कदम का सख्त विरोध करेगा और इस कदम से होने वाले नुकसानों की जानकारी देने के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान गांव गांव चलाएगा।