महाराष्ट्र में मुस्लिमों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पांच फीसदी आरक्षण को उद्धव ठाकरे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा और यह आरक्षण अगले सत्र से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी के लिए भी अध्यादेश लाकर कानून बनाने पर विचार कर रही है।
नवाब मलिक ने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में मुसलमानों को पांच फीसदी का आरक्षण देने के लिए 2014 में बाम्बे हाईकोर्ट ने भी सहमति दी थी। हालांकि उसने नौकरियों में इस तरह का आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी। नवाब मलिक ने कहा कि इस मामले में पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।