अशाेक यादव, लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल ही में दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ दिए गए ऑर्डर में आज केंद्र सरकार ने हजारों लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रेलवे लाइन के किनारे बसी 48000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने से मना कर दिया है।
केंद्र सरकार का कहना है कि वह फिलहाल इन झुग्गी झोपड़ियों को नहीं हटाएगी। जबकि अभी दो दिन पहले ही भारतीय रेल की ओर से इन झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था।
वहीं अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रेलवे, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर बात करेंगे और चार हफ्ते में इसका हल निकालेंगे। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब हजारों झुग्गी झपड़ियों में रह रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी झुग्गियों को खाली करने का आदेश दिया था और यह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कोई भी हाईकोर्ट स्टे नहीं देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में तीन महीने के अंदर 48000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अभी दो दिन पहले ही रेलवे की ओर से इन झुग्गियों पर नोटिस चस्पा किया गया ता।
नोटिस के मुताबिक 14 सितंबर तक इन झुग्गियों को खाली करना था लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से ऐसा करने से मना कर दिया गया है। गौरतलब हो कि यह सभी झुग्गी झोपड़ियां लगभग 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के किनारे बसी हैं।