बजट 2022: आम आदमी को नहीं मिली टैक्स में राहत, 60 लाख नई नौकरियां और 80 लाख नए आवास, क्रिप्टोकरेंसी पर लगेगा 30% टैक्स

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बजट 2022-23 के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी। संसद भवन में प्रधानमंत्री की अघ्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले नये वित्त वर्ष के लिये सरकार के आय और व्यय संबंधी प्रस्तावों, सरकारी योजनाओं को मंजूर किया गया। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन जाकर बजट के प्रस्तावों को राष्ट्रपति को सौंपा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का कुल दसवां और अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। इस बार भी बजट पेपरलेस रूप में पेश किया जा रहा है।

• देश के करदाताओं का आभार, टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी, टैक्स फाइलिंग में गलती सुधारने का मौका मिलेगा। नये टैक्स सुधार लाने की योजना है। दिव्यांग जनों के लिए कर राहत का एलान।
• सहकारी समितियों के लिए दर घटाने का फैसला, कारपोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
• कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स में छूट मिलेगी।
• क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा फैसला, वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।
• वित्त मंत्री ने कहा, स्टार्टअप के लिए कर लाभ की अवधि एक साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक की गई। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इन्सेंटिव मिलेगा।
• सरकार स्थिर और भरोसेमंद कर व्यवस्था के लिये प्रतिबद्ध है।
• वित्त मंत्री ने कहा, आरबीआई की ओर से 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके ‘डिजिटल रुपया’ पेश करने का प्रस्ताव है।
• सरकार का सहकारी समितियों के लिये न्यूनतम वैकल्पिक कर घटाकर कंपनियों के अनुरूप 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
• स्टार्टअप में निजी इक्विटी/उद्यम पूंजी निवेश 5.5 लाख करोड़ रुपये, निवेश आकर्षित करने को लेकर विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी।
• वित्त मंत्री ने कहा, तेजी से विवाद समाधान के लिए गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
• वित्त मंत्री ने कहा, निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 में राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
• वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित, कर्ज के अलावा कुल प्राप्ति 22.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
• राज्यों को 2022-23 में जीएसडीपी के चार प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी।
• वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9 प्रतिशत, 2022-23 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
• वित्त मंत्री ने कहा, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे।
• गिफ्ट आईएफएससी में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय की अनुमति दी जाएगी, जो घरेलू नियमन से मुक्त होगा।
• सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
• डाटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा, इससे कर्ज लेना आसान होगा।
• भारतनेट के तहत सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए ठेके पीपीपी आधार पर दिए जाएंगे।
• मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिये पूर्ण रूप से कागजरहित, ई-बिल व्यवस्था शुरू की जाएगी।
• सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी- कवच के अंतर्गत लाया जाएगा।
• सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है।
• कोयला से गैस बनाने को लेकर चार पायलट परियोजनाएं गठित की जाएंगी।
• निजी कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाएं 2022-23 में शुरू करने के लिये स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी।
• रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 प्रतिशत स्थानीय उद्योग के लिए रखा जाएगा।
• अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए यूएसओ फंड का पांच प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
• आपूर्तिकर्ताओं के लिये परोक्ष लागत में कमी लाने के लिये गारंटी बांड स्वीकृत किये जाएंगे।
• कारोबार सुगमता, जीवन को आसान बनाने के लिये अगले चरण के कदम उठाये जाएंगे।
• कंपनियों के लिये स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिये समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी।
• शहरी नियोजन के लिए पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपये की राशि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा।
• वित्त मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार की जाएगी।
• कारोबार सुगमता, जीवन को आसान बनाने के लिये अगले चरण के कदम उठाये जाएंगे।
• कंपनियों के लिये स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिये समयसीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी।
• शहरी नियोजन के लिए पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपये की राशि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा।
• वित्त मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार की जाएगी।
• अनुपालन के मामले में 75,000 प्रावधान हटाये गये और 1,486 केंद्रीय कानून निरस्त किये गये।
• ई पासपोर्ट जारी किये जाएंगे।
• आईआरडीए बीमा बांड जारी करेगा।
• एक राष्ट्र-एक पंजीकरण की नीति होगी।
• पीएम आवास योजना में 80 लाख नये मकान बनेंगे। आधुनिक भवन निर्माण नियमों को पेश किया जाएगा।
• भविष्य को देखते हुए शहरी विकास पर जोर,टियर2, टियर3 शहरों में सुविधा बढ़ाने की जरूरत है।
• मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य लांच।
• पोस्ट ऑफिस-बैंक जोड़े जाएंगे, आपस में पैसों का लेन-देन हो सकेगा, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। डाकघरों में अब एटीएम की सुविधा मिलेगी।
• पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
• आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
• पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार होगा, वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट योजना से फायदा होगा।
• हर घर नल योजना का विस्तार होगा। 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित।
• कौशल विकास के लिए ई पोर्टल शुरू होगा, विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी।
• एमएसएमई के लिए दो करेाड़ रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी।
• पीएम ई एजूकेशन के लिए 200 नये टीवी चैनल शुुरू होंगे।
• हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, कोरोना महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य की परेशानी बढ़ाई है, इसके इलाज पर जोर दिया जाएगा।
• मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां मिलेंगी,चुनींदा आईटीआई में डिजिटल कोर्स शुरू होंगे।
• साल 2022 में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे, सरकार करेगी 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन करेंगी।
• डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे।
• आकांक्षी 112 जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
• लघु और मझोले क्षेत्र की आतिथ्य सेवाओं में अभी तक सुधार नहीं आया है।
• हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
• वित्त मंत्री ने कहा ईसीएलजीएस योजना को, मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा
• कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी।
• वित्त मंत्री ने कहा, एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को पांच वर्षों में लागू किया जाएगा।
• चार स्थानों पर बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे।
• केन- बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
• ड्रोन शक्ति के लिये स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।
• नदियों को जोड़ने के पांच डीपीआर के मसौदे तैयार हो चुक है।
• फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिये किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद
• समावेशी विकास, उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा बदलाव और जलवायु चुनौतियों से निपटने के उपाय विकास के चार स्तंभ
• पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान वृद्धि के सात इंजन पर आधारित है।
• वित्त मंत्री ने कहा, हम कोरोना वायरस महामारी की ओमीक्रोन लहर के बीच में हैं।
• राष्ट्रीय राजमार्ग का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार होगा
• 2014 से सरकार का ध्यान गरीबों और वंचित तबकों पर है; सरकार मध्यम वर्ग को आवश्यक परिवेश उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।
• एक उत्पाद, एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा, 400 नयी वंदे भारत ट्रेनें चलायी जाएंगी।
• केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयासों से रोजगार, उद्यमशीलता के अवसर बढ़ रहे हैं।
• एयर इंडिया के मालिकाना हक का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ; एनआईएनएल (नीलाचल इस्पात निगम) के रणनीतिक खरीदारों को चुन लिया गया है।
• गति शक्ति से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़े निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा
• राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी लि. (एनएआरसीएल) ने अपना कामकाज शुरू किया
• वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था में तीव्र पुनरुद्धार आया, आर्थिक वृद्धि 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान
• समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य है, निजी निवेश को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य है। गरीबों की क्षमता बढ़ाने को प्रतिबद्ध है सरकार
• सड़क परिवहन मास्टरप्लान के लिए पीएम गति शक्ति को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा।
• भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ जल्द आयेगा।
• एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जायेगी, केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
• सरकार 60 लाख नई नौकरियां देगी, 30 लाख अतिरिक्त जॉब देने की भी क्षमता।
• 2022-23 को ”अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष” घोषित किया गया है।
• रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिये नये उत्पाद विकसित करेगा। अगले तीन साल में सौ पीएम गति शक्ति टर्मिनल गठित किये जाएंगे।
• वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए ‘देश स्टैक ई-पोर्टल’ शुरू किया जाएगा।
• सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी।
• उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में मिली शानदार प्रतिक्रिया, तीस लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश करते हुए कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इस बार के बजट में देश में आर्थिक रिकवरी को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। इस बार के बजट में अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट पेश किया जा रहा है।