राहुल यादव, लखनऊ।
नगरीय निकायों में 14वें वित्त आयोग की अन्तरित की गयी धनराशि का उपयोग करने की समय-सीमा 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दी गयी है।
प्रदेश के नगर विकास विभाग मंत्री आशुतोष टंडन ने समय-सीमा बढ़ा दी है।
कोविड-19 के संक्रमण के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 की धनराशि का उपयोग पूर्ण रूप से नही किया जा सका।
वर्ष 2019-20 में निकायों को विकास कार्यों कराये जाने हेतु 02 किस्तों में धनराशि अवमुक्त की गयी है।
लगभग 2456 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है।
निकायों द्वारा उपरोक्त धनराशि का उपयोग अवस्थापना सुविधाओं के विकास जैसे कि पेयजल संबंधी परियोजना ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन, सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं मार्ग प्रकाश आदि जैसे कार्यों को करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधायें प्रदत्त किये जाने हेतु किया जाता है।
व्यय किये जाने की समय सीमा बढ़ाये जाने से निकायों को बड़ी राहत मिलेगी।
धनराशि का सदुपयोग कर नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी।