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अशाेक यादव, लखनऊ। तमिलनाडु के राज्यपाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में सफल रहे सरकारी स्कूलों के छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। कानूनी राय मिलने के बाद राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने विधेयक को मंजूरी दे दी।
तमिलनाडु में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, इंडियन मेडिसीन और होम्योपैथी में स्नातक पाठ्यक्रम में सरकारी स्कूलों के छात्रों को दाखिले से संबधित विधेयक को विधानसभा में 15 सितंबर को पारित किया गया था। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया था।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर नीट पास राज्य संचालित स्कूलों के छात्रों को 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए गुरुवार को शासकीय आदेश जारी किया गया था।
इसके एक दिन बाद राजभवन ने बताया कि राज्यपाल ने इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी दे दी है। राजभवन के अनुसार राज्यपाल ने 26 सितंबर को लिखे एक पत्र में भारत के सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी थी, जो उन्हें 29 अक्तूबर को प्राप्त हुई।
राय मिलते ही राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। द्रमुक सहित अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक को मंजूरी देने में पुरोहित पर देरी करने के आरोप लगाए थे। लेकिन भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने कहा-हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। पीएमके प्रमुख एस. रामदास ने कहा कि पुरोहित की मंजूरी लोगों की जीत है।
द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी के प्रदर्शन और मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा उम्मीद व्यक्त करने के बाद पुरोहित को अपना मन बदलना पड़ा। स्टालिन ने एक ट्वीट में कहा-45 दिनों बाद मेडिकल काउंसलिंग शुरू होने के समय इसे मंजूरी दी गई, राज्यपाल को मंजूरी के वक्त इन पहलुओं पर विचार करना चाहिए था। स्टालिन ने विधेयक को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को शुक्रिया कहा।
भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी राय में कहा कि विधेयक संविधान के अनुरूप है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह न्यायिक समीक्षा और आरक्षित सीटों की ऊपरी सीमा से संबंधित अन्य संवैधानिक सिद्धांतों के अधीन है। इससे पहले राज्यपाल ने यह जानना चाहा था कि क्या प्रस्तावित आरक्षण अनुच्छेद 14 (समानता) और 15 (भेदभाव रोकने) के हिसाब से उपयुक्त है या नहीं।
