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नई दिल्ली। संसद ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के 1.42 लाख करोड़ रूपये के बजट को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने आज इस बजट को चर्चा के बाद ध्वनिमत से लौटा दिया। लोकसभा इसे 14 मार्च को ही मंजूरी दे चुकी है।
उच्च सदन ने जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 और जम्मू कश्मीर विनियोग (क्रमांक दो) विधेयक 2022 को ध्वनिमत से वापस कर दिया। उच्च सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के बीच जम्मू कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 हटाये जाने से पहले आतंकवादी गतिविधियों के मुद्दे पर तीखी नोंकझोंक हुई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब चार घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद आप देख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के निवासियों तक न्याय पहुंचा, लोकतंत्र पहुंचा, आर्थिक विकास पहुंचा है।
