नयी दिल्ली।
गृह मंत्रालय को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कथित कट्टरपंथी समूह, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को लेकर एक रिपोर्ट मिली है, जिस पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हाल में हुए कुछ विरोध प्रदर्शनों का वित्तपोषण करने का आरोप लगाया गया है।
अधिकारियों ने गुरूवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से भी इसको लेकर जानकारियां मांगी हैं कि क्या पीएफआई संबंधित राज्यों में सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कथित रूप से शामिल था।
एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय को पीएफआई पर ईडी से एक रिपोर्ट मिली है और इसकी जांच की जा रही है।पीएफआई ने कई बार देश में सीएए के खिलाफ किसी भी विरोध प्रदर्शन के साथ कोई संबंध होने से इनकार किया है। ईडी ने संभवत: समूह और इससे जुड़े एक एनजीओ के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के संबंध में पीएफआई के पदाधिकारियों से पूछताछ के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। केरल स्थित संगठन के आधा दर्जन पदाधिकारियों से ईडी ने इस महीने की शुरुआत में पूछताछ की थी।’’