अशाेक यादव, लखनऊ। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में संसद में पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर केंद्र सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किया।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तीन रिट याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
न्यायालय ने जवाब के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया है। याचिका दायर करने वालों में द्रविड़ मुनेत्र कषगम सांसद तिरुचि शिवा, वकील मनोहर लाल शर्मा और छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के पदाधिकारी (राकेश वैष्णव एवं अन्य) शामिल हैं।