कृषि कानूनों के खिलाफ केरल सरकार ने बुलाया विशेष सत्र, गवर्नर ने नहीं दी अनुमति

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने के एलडीएफ सरकार के निर्णय को अस्वीकार कर दिया है।

इससे पहले, केरल में कांग्रेस नीत विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए मंगलवार को राजभवन तक मार्च निकाला। 

विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नितला, पूर्व मुख्यमंत्री ओम्मन चांडी, यूडीएफ के संयोजक एम एम हसन और मोर्चा के अन्य नेताओं ने इस मार्च और धरने में हिस्सा लिया। मोर्चे के सांसदों, विधायकों और विभिन्न किसान संगठनों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसानों ने काफी दिनों से डेरा डाला हुआ है। किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सरकार कानूनों को रद्द करने से इनकार कर रही है। सरकार ने किसानों को कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। इसके बाद, किसानों ने अपना आंदोलन तेज करने के तहत सोमवार को क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की थी।