मुख्यमंत्री ने एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र का लोकार्पण किया

राहुल यादव, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपदा की स्थिति में कन्ट्रोल रूम राहत कार्यों की बैकबोन होता है । इसके दृष्टिगत सभी जिलाधिकारी अपने – अपने जनपदों के कन्ट्रोल रूम में एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर चौबीसो को घंटे इसका संचालन सुनिश्चित कराएं । कन्ट्रोल रूम के माध्यम से त्वरित गति से राहत कार्यक्रम संचालित कराया जाए । आमजन तक क्वारन्टीन वॉर्ड , इन्स्टीट्यूशनल क्वारन्टीन , आइसोलेशन वॉर्ड , लेवल – 1 , लेवल – 2 , लेवल – 3 के कोविड अस्पतालों की जानकारी तथा जरूरतमंदों तक फूड पैकेट आदि पहुंचाने में कन्ट्रोल रूम का बेहतर ढंग से उपयोग किया जाए ।

मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री भवन ( एनेक्सी ) में उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र का लोकार्पण करने के पश्चात अपने विचार व्यक्त कर रहे थे । उन्होंने इस अवसर पर ‘ Geo – Spatial based Mobile Application and Geo – portal for Comunity Kitchen & Shelter Homes ‘ का भी लोकार्पण किया । कन्ट्रोल रूम के लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री ने जनपदा आगरा व गोरखपुर में स्थापित कन्ट्रोल रूम , जनपद मेरठ में स्थापित कम्यूनिटी किचन तथा यू०पी० कोविड केयर फण्ड में 51 , 000 रुपए का दान करने वाले आशुतोष त्रिपाठी से संवाद भी किया ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध संचालित अभियान में बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक आवश्यक सुविधाएं व शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कन्ट्रोल रूम की बड़ी भूमिका है । बहुत कम समय में एकीकृत कन्ट्रोल रूम के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों को जोड़ने के लिए उन्होंने राजस्व विभाग की सराहना भी की । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी जनपदों के कन्ट्रोल रूम से जुड़ा इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम , प्रदेश में राहत कार्यों के तेजी से संचालन में सहायक सिद्ध होगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जनपदों से सम्बद्ध इस वीडियो वॉल युक्त एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र की स्थापना से कोरोना वायरस कोविड – 19 की वैश्विक महामारी की स्थिति में राहत कार्यों को तीव्रतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा । इसके अलावा आपदा की अन्य स्थितियों में भी जरूरतमंद व्यक्तियों को त्वरित गति से सहायता पहुंचायी जा सकेगी । उन्होंने कहा कि कन्ट्रोल रूम में एक – एक सूचना को प्राप्त कर संकलित किया जाए । सूचना को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ ही , उसका समाधान भी सुनिश्चित कराया जाए ।
कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने मुख्यमंत्री को बताया कि राहत आयुक्त कार्यालय में स्थापित एकीकृत नियन्त्रण केन्द्र , राज्य स्तरीय विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के साथ जुड़कर कोविड – 19 महामारी के रोकथाम एवं राहत से संबंधित सूचनाएं एकीकृत रूप से प्राप्त करेगा । इस प्रकार यह एक एम०आई०एस० पोर्टल एवं Dashboard के रूप में कार्य करेगा । इसके साथ ही , एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र व प्रदेश के समस्त डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूप से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है । इसे देश के अन्य राज्यों के State Control Rooms से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है । एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र को शीघ्र ही प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं यथा – ‘ 112 ‘ , ‘ 1076 ‘ , ‘ 1090 ‘ , ‘ 108 ‘ और ‘ 102 ‘ आदि से जोड़ा जायेगा ।

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अपर मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र में राहत टोल – फ्री नम्बर – 1070 ‘ स्थापित किया गया है । इसके अन्तर्गत 12 work Stations चौबीसो घंटे कार्यरत हैं । 03 से 05 अप्रैल , 2020 के मध्य इस टोलफ्री नम्बर पर 1167 फोन कॉल्स आये हैं । इनमें से 853 फोन कॉल्स से प्राप्त समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है । उन्होंने कहा कि एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र पर जनपदों में कार्यरत Frontline Workers के साथ वीडियो मीटिंग के माध्यम से बैठक किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है । प्रदेश में स्थापित किए गये Community Kitchen तथा Shelters को एकीकृत आपदा नियंत्रण केन्द्र द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग कर वी0सी0 के माध्यम से देखा जा सकता है । राज्य स्तरीय एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र एवं जनपदों के Districts Control Rooms के संचालन हेतु UNICEF के सहयोग से Standard Operating Procedures ( S . O . Ps . ) तैयार कर निर्गत किये जा चुके हैं । कोविड – 19 के संबंध में स्थापित किए गये Community Kitchen तथा Shelters Homes / Relief Camps की जीपीएस लोकेशन एवं फोटोग्राफ एकत्र करने हेतु रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर , भारत सरकार के सहयोग से राज्य आपदा कोविड – 19 ‘ नाम से एक मोबाइल एप विकसित किया गया है । जनपदों में दिनांक 05 अप्रैल , 2020 तक स्थापित किये गये 1 , 166 Community _ Kitchen तथा 2 , 266 Shelters Homes / Relief Camps को जियो टैगिंग करते हुए एप में अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है । अब तक 544 Community Kitchen तथा 602 Shelters Homes / Relief Camps की जियो टैगिंग की जा चुकी है । अपर मुख्य सचिव राजस्व ने कहा कि सोशल मीडिया एवं CSR Cell , जो राहत आयुक्त कार्यालय से संचालित हैं , के माध्यम से कोविड – 19 से संबंधित हेल्पलाइन नम्बर्स व ‘ उत्तर प्रदेश कोविड – 19 केयर फण्ड ‘ तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड – 19 के संबंध में किये जा रहे राहत कार्यों का व्यापक प्रचार – प्रसार किया जा रहा है एवं CSR Leads का निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है ।