उद्योग- धंधे कार्ययोजना बना संचालित करने के निर्देश

राहुल यादव, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने लाॅकडाउन-3 में संचालित किये जाने वाले उद्योग-धन्धों के लिए कार्ययोजना बनाये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज ही लाॅकडाउन के दौरान औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अपनी एडवाइजरी जारी की जाए। मुख्यमंत्री आज एक उच्चस्तरीय बैठक में लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त को लेबर रिफार्म पर कार्ययोजना बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि लाभार्थियों के बैंक खाते में भरण-पोषण भत्ते की धनराशि यथाशीघ्र अन्तरित कराई जाए। 

अधिकारियों को क्वारंटीन सेन्टर व कम्युनिटी किचन आदि व्यवस्थाओं का सतत निरीक्षण करने के निर्देश।

प्रत्येक क्वारंटीन सेन्टर में अच्छा व पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराएं।

डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को और प्रभावी बनाए जाने हेतु कार्यवाही करने के लिए कहा।

बाहर से आ रहे प्रवासी कामगारों व श्रमिकों को क्वारंटीन सेन्टर में रखकर स्क्रीनिंग करें।

स्वस्थ पाये जाने वाले कामगारों व श्रमिकों को खाद्यान्न किट उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन हेतु उनके गन्तव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। अस्वस्थ होने की दशा में कामगारों व श्रमिकों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक जिलाधिकारी कोरोना उपचार में लगी मेडिकल टीम की अनिवार्य क्वारंटीन व्यवस्था का निरीक्षण करंे। 

लाॅकडाउन का तीसरा चरण हर हाल में सफल बनाना होगा – योगी आदित्यनाथ

महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों को गांव में संचालित होने वाले कम्युनिटी किचन में लगाया जाएगा।

बाहर से आ रही ट्रेनों से आ रहे प्रवासी लोगों के सम्बन्ध में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश।

सुरक्षा बलों में इन्फेक्शन रोकने हेतु आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था किए जाने के लिए कहा।

जनधन खाता धारकों से रुपे कार्ड का प्रयोग कर धन निकासी करने की अपील।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि लाॅकडाउन व्यवस्था के लागू होने से राजस्व में कमी आयी है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों के वेतन तथा 12 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का समय से पूर्व भुगतान सुनिश्चित कराया है। उन्होंने कहा कि हाॅट स्पाॅट क्षेत्रों में रहने वाले कर्मी अपने सहयोगियों के लिए कोरोना कैरियर बन सकते हैं। इसलिए यह लोग अपने कार्यस्थल पर न जाएं। मुख्यमंत्री  ने कहा कि मण्डियों में किसानों, थोक व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों के लिए समय सारणी बना ली जाए। मण्डियों का निरन्तर प्रभावी निरीक्षण कराया जाए। मण्डियों में साफ सफाई की व्यवस्था को उत्तम रखा जाए।

मण्डियों में सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था तथा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का विशेष ध्यान रखा जाए। 

मुख्यमंत्री  ने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को पूरे प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रारम्भ कराया जाए।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने वाले अस्पतालों से संवाद बनाया जाए।

किसी समस्या की स्थिति में उसका प्रभावी निराकरण कराया जाए।

नाॅन कोविड चिकित्सालयों में शुरू होंगी इमरजेंसी सेवाएं

स्वास्थ्य मंत्री को भी इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त करने के निर्देश। 

डाॅक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ ही डिग्री व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्याें का भी प्रशिक्षण होगा।

कोविड-19 से बचाव हेतु व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक जनपद में मास्टर ट्रेनर्स लगाए जाएं।

पी0पी0ई0 किट, एन-95 मास्क, सेनिटाइजर आदि की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3 कोविड अस्पतालों की क्षमता का तेजी से विस्तारीकरण के निर्देेश भी दिए।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री  जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री  अतुल गर्ग, मुख्य सचिव l आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त  आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त  आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह  अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व  रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव वित्त  संजीव मित्तल, पुलिस महानिदेशक  हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डाॅ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य  अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री  एस0पी0 गोयल एवं  संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0  नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज  मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव खाद एवं रसद  निवेदिता शुक्ला वर्मा, प्रमुख सचिव कृषि डाॅ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव पशुपालन  भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री  आलोक कुमार, सूचना निदेशक  शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।