लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. मुख्य सचिव के तौर पर अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक थी. कैबिनेट बैठक के बाद श्रीकांत शर्मा ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए जानकारी दी. मीडिया ब्रिफिंग में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की परिसंपत्तियों को खनिज निदेशालय को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास किया गया है. इसके अलावा नजूल लैंड को स्मार्ट सिटी के लिए फ्री होल्ड कर दिया गया है.
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले
-प्रदेश में रिजनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत चयनित अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़ और श्रावस्ती में एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा.
-नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के एकमुश्त व्यय के बारे में अवगत कराया गया है.
-रक्षा और एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 को मंजूरी मिलने के बाद बुंदेलखंड में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर को जल्द ही वास्तविकता के धरातल पर उतारा जाएगा.
-डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की घोषणा की गई है. डिफेंस पॉलिसी में लिए जाने वाले जमीन पर 25 फीसदी छूट मिलेगी. ट्रांसपोर्ट पर सालाना आधार पर छूट देने की बात कही गई है.
-योजना के लिए 50 हजार करोड़ निवेश की बात कही गई है. उम्मीद है कि आने वाले पांच साल के भीतर इससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
-अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर के नोडल ऑफिस बनाए जाएंगे.
-स्टांप ड्यूटी में बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100 फीसदी, पश्चिमांचल और मध्यांचल में 75 फीसदी और गाजियाबाद, नोएडा में 50 फीसदी छूट का प्राविधान है.