वित्त मंत्री पीयूष ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, मोदी सरकार ने बजट में कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की

नई दिल्ली: अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों और अन्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है. वित्त मंत्री गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है. हालांकि, हम आपको बता दें, ‘ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018’ 29 मार्च 2018 से लागू कर दिया गया था. ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम  2018 जिसे लोकसभा ने 15 मार्च 2018 और राज्य सभा ने 22 मार्च 2018 को पारित किया था, उसे 29 मार्च 2018 से लागू कर दिया गया था. इसके तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करते हुए इसका फिर जिक्र किया. दरअसल ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972 उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है,

जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मी होते हैं. इसके तहत कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, चाहे यह सेवानिवृत्ति की वजह से हो या शारीरिक अपंगता या फिर शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग के काम करना बंद करने की वजह से हो. ‘ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018’ के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी.

लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था. इसके साथ ही वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किसानों को भी तोहफा देते हुए छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए देने की घोषणा की है. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.