लोकसभा चुनाव 2019 से पहले PM मोदी नौकरीपेशा लोगों को दे सकते हैं दोहरी खुशखबरी, इस मुद्दों पर ले सकती है बड़ा फैसला

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर केंद्र सरकार हर सैक्टर के लोगों को खुश करने में जुटी है। इसी क्रम में सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को डबल तोहफे की तैयारी कर ली है। इसके तहत सरकार ग्रैच्युटी को लेकर बड़ा बदलाव कर सकती है, वहीं न्यूनतम पैंशन को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि 4 दिसम्बर को ई.पी.एफ.ओ. की बैठक के बाद सरकार लाखों नौकरीपेशा लोगों को दोहरी खुशखबरी दे सकती है। सरकार ग्रैच्युटी की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 3 साल कर सकती है।
वहीं न्यूनतम पैंशन जैसे मुद्दे पर भी बड़ा फैसला ले सकती है। अगर इस पर सहमति बन जाती है तो नौकरीपेशा लोगों को डबल तोहफा मिलेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय न्यूनतम पैंशन पर अपनी मंजूरी पहले ही दे चुका है। माना जा रहा है कि सरकार पी.एफ. की तर्ज पर ग्रैच्यूटी के लिए यू.ए.एन. जैसा खाता बना सकती है। साल 2015 में पी.एफ. के लिए यू.ए.एन. की शुरूआत की गई थी। इससे पी.एफ. को अलग-अलग खातों में रखने के बजाय एक ही यू.ए.एन. में देखा जा सकता है। सरकार ऐसा ही अब ग्रैच्युटी के लिए कर सकती है। ऐसा करने से लोग अपनी ग्रैच्युटी चैक कर सकेंगे।
न्यूनतम पैंशन होगी 2000 रुपए
सरकार न्यूनतम पैंशन को 2000 रुपए करने का फैसला कर सकती है जो फिलहाल 1000 रुपए है। इस फैसले से जहां लाखों पैंशनभोगियों को लाभ होगा, वहीं सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। माना जा रहा है कि न्यूनतम पैंशन बढ़ाने से ई.पी.एफ.ओ. पर करीब 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बढ़ौतरी से ई.पी.एस. के 40 लाख पैंशन धारकों को सीधा फायदा होगा जिसमें से 18 लाख लोगों को 1000 रुपए की न्यूनतम पैंशन मिलती है जबकि 22 लाख लोगों की पैंशन 1500 रुपए महीना है।