योगी सरकार बंद करेगी “हज हाउस “

नई दिल्ली। यूपी के गाजियाबाद में बना हज हाउस योगी सरकार की आंख की किरकिरी बना हुआ है। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के दौरान बने इस हज हाउस को एनजीटी के कथित आदेश का हवाला देकर बंद कर दिया था। सात महीने से बंद पड़े हज हाउस को खुलवाने के लिए दिए जा रहे धरने के दौरान सोमवार की रात लोग भड़क उठे।

प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का हवाला देकर धरना खत्म करने को कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया। धरना दे रहे लोगों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो लोगों ने पथराव कर दिया। जिप्सी समेत चार कारें तोड़ दी गईं। एक एसआई, महिला कांस्टेबल समेत 15 लोग घायल हो गए। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल गाजियाबाद में यह एक ऐसा हज हाउस है, जहां से बड़ी संख्या में हाजी हज के लिए जाते हैं।

गाजियाबाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह का क्षेत्र है। यहां बीजेपी समर्थक लगातार मास्टर प्लान का हवाला देकर हज हाउस को बंद कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ हिंदुत्व संगठनों ने हज हाउस बनाने में अनियमितता का आरोप लगाया है और कहा है यहां हजारों आदमी के ठहरने की व्यवस्था की गई और इसके सीवेज आदि निकालने की ठीक से व्यवस्था नहीं है। इससे हिंडन नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है।

मुस्लिम महासभा इसे खोले जाने की मांग कर रही है। वहीं हिंदू संगठन मास्टर प्लान और एनजीटी में मामला विचाराधीन होने की बात कहकर पीएम मोदी और सीएम योगी से इसे बंद रखे जाने की मांग कर रहा है। इसी तनातनी में सोमवार को धरने के दौरान विवाद बढ़ गया और हिंसा भड़क उठी।

इसे बंद रखवाने को उतारू कुछ संगठन 2021 के मास्टर प्लान का हवाला दे रहे हैं। जिसमें इस स्थान को कम्यूनिटी फैसिलिटी के तौर पर दर्ज कराया गया है। इसमें किसी विशेष धर्म को इस तरह की सुविधा देने की बात नहीं है। हिंदू संगठन आरोप लगा रहे हैं कि लैंड यूज चेंज कर उत्तर प्रदेश शहरी एवं नियोजन 1973 की धारा 13 का पूर्णता उल्लंघन किया गया है।

साथ ही हजारों लोगों के ठहरने की व्यवस्था करने के बाद उनके मल-मूत्र और गंदे पानी के सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जो कि इस अवैध हज हाउस से निकल कर सीधा हिंडन नदी में ही प्रवाहित होगा। इससे जल अधिनियम 1974 का उल्लंघन हो रहा है। इस संदर्भ में एनजीटी ने जल निगम को नोटिस जारी किया है। कुल मिलाकर हिंदू संगठनों ने सरकार से गठजोड़ कर इसे अब तक बंद रखवाया है। इसे ही खुलवाने के लिए मुस्लिमों और उनकी समर्थक पार्टियां आंदोलन कर रही हैं।