लाॅक डाउन के कारण समय से कर न दे पाने वाले वाहन स्वामियों को मिलेगी पेनाल्टी में छूट

राहुल यादव, लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा एवं मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने, प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने, डग्गामार वाहनों तथा ओवरलोडिंग पर प्रभावी नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों/कामगारों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित एवं सकुशल पहुंचाया जाए। उन्होंने पुराने बकाए से आच्छादित वाहनों से त्वरित कर वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना तथा लाॅक डाउन के कारण समय से कर न दे पाने वाले वाहन स्वामियों को पेनाल्टी में छूट पर विचार किए जाने की बात कही।    

 मुख्यमंत्री मंगलवार को  परिवहन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं और इसमें होने वाली जन-धन हानि को रोके जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। परिवहन विभाग, नोडल विभाग के रूप में कार्य करते हुए अन्य सभी सम्बन्धित विभागों जैसे पुलिस, शिक्षा, लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग आदि के साथ समन्वय करते हुए सड़क सुरक्षा और मार्ग दुर्घटनाओं के नियंत्रण के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करे। इस कार्य में युवक मंगल दल, नेहरू युवा केन्द्र, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, नागरिक सुरक्षा संगठन तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट की व्यवस्था का अनुपालन किए जाने के भी निर्देश देते हुए ओवर स्पीडिंग और ड्रंकेन ड्राइविंग पर भी प्रभावी नियंत्रण किए जाने की बात कही।     

वाहनों की फिटनेस, उनके परमिट और चालकों की फिटनेस को सुनिश्चित करने के निर्देश ।

वाहन चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर कराया जाता रहे।

प्रवासी श्रमिकों को यात्रा करने वाले वाहनों पर होगी कार्यवाही

एक्सप्रेसवे और राज्य मार्गों पर तेज गति से चलने वाले वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के निर्देश।

ट्रैफिक के सामान्य नियमों की जानकारी और अनुपालन से बड़ी संख्या में दुर्घनाओं को रोका जा सकता है।

उन्होंने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूली बसों में व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्कूली बसों में इमरजेंसी एक्जिट की व्यवस्था, एल0पी0जी0 वाहनों के संचालन पर रोक लगाने, सीट बेल्ट की व्यवस्था किए जाने, शैक्षिक संस्थान एवं निजी स्कूल बस आॅपरेटरों के वाहनों की आयु सीमा समान किए जाने की भी बात कही। उन्होंने डीलर प्वाइंट पर अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के आॅथेंटिकेशन हेतु ई-साइन व्यवस्था के कार्य में तेजी लाने तथा अन्य कार्यों के लिए सुदृढ़ आॅनलाइन व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए।    

 प्रमुख सचिव परिवहन आर0के0 सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए विभागीय कार्यों, योजनाओं और अभिनव कार्यों जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है।

ओवरलोडिंग तथा डग्गामार वाहनों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्रवाई की गई है।

वर्ष 2019-20 में जांच किए गए स्कूली वाहनों की संख्या 61,549 रही।

वर्ष 2019-20 में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा कमी आयी है।    

  इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।