नई दिल्ली: मोदी सरकार के वित्त वर्ष 2018-19 में 70,000 करोड़ रुपये के फंसे कर्ज (बैड लोन) की वसूली की गई है. यह वसूली इनसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्शी कोड (दिवाला एवं ऋण शोधन क्षमता संहिता-IBC) के जरिये की गई है. यह अन्य नियमों के तहत फंसे कर्जों की कुल वसूली की …
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