नई दिल्ली: रीयल एस्टेट बाजार के बारे में परामर्श सेवा देने वाली कंपनियों ने बजट में इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने, मकानों पर जीएसटी का बोझ कम किए जाने व आवास रिण पर सालाना डेढ़ लाख रुपये तक के मूल धन के भुगतान पर आयकर में अलग से …
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