लखनऊ : राष्ट्रीय बाल संरक्षण संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने उसे बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) की सोशल ऑडिट की अनुमति दी है. आयोग ने न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की …
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